-अर्जुन माबोहाङ

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ अनुरुप नगर शिक्षा ऐन जारी गर्‍यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले ऐन बदरको माग गरेर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलाशले संघीयताको मर्मलाई संरक्षण गर्दै उक्त रिट गत पुस १२ गते खारेज गरिदिएपछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा लैजान पायौं ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्ने सिलसिलामा के कस्तो उल्झन सामना गर्नुपरिरहेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो । राज्य पुनःसंरचना भएर स्थानीय तह अस्तित्वमा आएपछि पहिलोपटक बहाल हुने जनप्रतिनिधि हामी थियौं । हामीले लगभग शून्यको अवस्थाबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । कानुन, नियम, भौतिक पूर्वाधार लगायतका संरचना तयार गर्दै स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो ।

संविधानले तोकेका साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन संघ र प्रदेशले बेलैमा बनाइदिएनन्, संक्रमणकालीन समयमा न केन्द्रबाट समयमै निर्देशिका प्राप्त भयो । यसले केही समय अलमल पैदा गर्‍यो । अर्कोतिर जनआकांक्षा उच्च थियो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । लालीगुराँस नगरपालिकाले शिक्षालाई प्रविधि र अर्थोपार्जनसँग जोड्ने गरी नगर शिक्षा ऐन तयार गरेको थियो । यसमा शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, विद्यालय गाभ्नेदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रायः स्कुलमा प्रवीणता प्रमाणपत्र, स्नातक तह योग्यता भएका स्थायी शिक्षकको मातहतमा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षक काम गरिरहेका छन् । पुराना स्थायी शिक्षकहरू कम्प्युटर चलाउनसमेत जान्दैनन् । नगर ऐनले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षक पनि प्रधानाध्यापक हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले एकथरी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

गाउँघरको स्कुलमा विद्यार्थी छैनन् । विद्यालय अर्को स्कुलमा गाभिनबाट बचाउन विद्यार्थीको तानातान हुन्छ । विद्यार्थी बजारका निजी स्कुलमा जान्छन् । गाउँका शिक्षकले नै बोर्डिङ स्कुल खोलेका छन् । तलब गाउँको स्कुलबाट खाएर नाफा बजारको बोर्डिङबाट लिएर शिक्षकले नै शिक्षाको व्यापार चलाइरहेका छन् ।
बोर्डिङका शिक्षकको तलब ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ, गाउँका शिक्षकको तलब २३ हजार रुपैयाँबाट । पढाइ भने बोर्डिङकै राम्रो ठानिन्छ । आफ्ना बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन अभिभावक खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक स्तर जसरी पनि सुधार गर्नुछ । त्यसैले हामीले नगर शिक्षा ऐन प्राथमिकता दिएर तयार गरेका थियौं ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघको उदासीनता उदेकलाग्दो छ । उपसचिव स्तरको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, वडामा सब–इन्जिनियरसहित कृषि, पशु र कार्यालय सहयोगी लगायत ४७ जना कर्मचारी तोकिएका छन् । लालीगुराँसमा वडा सचिवहरूदेखि बाहेक नगरपालिकामा एक उपसचिव, एक लेखापाल र दुईजना ओभरसियर र केही कार्यालय सहयोगीमात्र कार्यरत छन् ।
पहिले स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ ले साबिक जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि मातहतमा रहेर काम गर्न मानेनन् । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरूमध्ये स्थानीय तहमा चार जनाले मात्र समायोजन हुन चाहे, त्यो पनि काठमाडौंजस्ता महानगरपालिकामा ।
हामीले कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्‍यौं । मार्कसिटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सही गर्न मानेनन् । विद्यार्थीको मार्कसिटमा जनप्रतिनिधिले सही गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिको मातहतमा बस्न नमानेरै संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीले संघीयता आत्मसात् गर्नसकेका छैनन् । कानुनले कर्मचारीलाई खर्च लेख्ने काममात्र दिएको छ ।
कर्मचारीकै अभावमा घर–जग्गा, नक्सा, घरेलु, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा सरकारले दिनसकेको छैन । स्थानीय तहमा तोकिएजति प्राविधिक सहितका कर्मचारी उपलब्ध हुने हो भने प्रदेश सरकार मातहत डिभिजन खडा गरिरहनु पर्दैन ।

केन्द्र सरकारले आफैं काम नगर्दा वा स्थानीय तहमा समन्वय नगर्दा स्थानीय तहले अपजस खेप्नुपर्छ । दसवटा नमुना सहर बनाउने योजनामा लालीगुराँसको बसन्तपुर (साबिक गाविस) पनि पर्छ । सरकारले नमुना सहर निर्माणका भौतिक पूर्वाधारका लागि लालीगुराँस नगरपालिकाको टुटे–डोप्किले खण्डमा करिब ५ सय रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर डीपीआर बनाएको छ । केन्द्र सरकारले काम भने अगाडि बढाएको छैन । यसले जग्गाधनी मर्कामा परेका छन् ।
सडक सार्वजनिक ऐन–२०३१ अनुसार राष्ट्रिय गौरवका सडकमा सडकको क्षेत्राधिकार बीच भागदेखि दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटरसम्म हुने व्यवस्था छ । लालीगुराँस नगरपालिकामा करिब २० किमिसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । ६२ मिटरभित्र पर्ने घरजग्गा अचल छ । कारोबार हुँदैन । मौजुदा बाटो सरकारले मर्मत–सम्भारसम्म गर्नसकेको छैन ।

सरकारले त्यत्रो फराकिलो बाटो पनि बनाउँदैन । सरकारले हालै मध्यपहाडी लोकमार्गको वसन्तपुर–म्याङलुङ खण्डको टेन्डर आह्वान गर्दा दुई लेन अर्थात ७ मिटरमात्र बाटो चौडा गर्ने भनेको छ । एकातिर बाटो बनाउन नसक्ने र अर्कातिर घरजग्गा पनि अचलै रहँदा नगरबासीले घरजग्गा पास गर्न पाएका छैनन् । यसले नगरको राजस्व पनि प्रभावित छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन गर्दै समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी अनुभूति जनतालाई दिलाउने दायित्व स्थानीय सरकारलाई छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ । सरकारहरूबीच समन्वय अति आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको योजना छनोट गर्ने कार्यविधिले संघीयताको मर्म उल्लंघन गरेको छ । सांसदहरूको दायित्व नीति तथा कार्यक्रम र कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो ।

गएको भदौ १ देखि मुलुकी संहिता लागू भयो । संहिताले विभिन्न जातजातिका प्रथागत कानुनलाई समेट्न नसक्दा कानुनी मेलमिलापमा समस्या भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारहरू एक वर्षको अवधिमा प्राप्त अनुभवका आधारमा आपसीसमन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढेमात्र जनआकांक्षा सम्बोधन हुनसक्छ ।

लेखक लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुमका मेयर हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया