नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ। कानुन निर्माणको अभावमा स्थानीय तह अलमलमा परिरहेका बेला स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने १२५ वटा कानुन स्थानीय तहले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमध्ये कतिपय कानुन सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने, कतिपय प्रदेश सरकार त कतिपय स्वयम् स्थानीय तहले नै निर्माण गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणकै अभावमा स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिदिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहको एक वर्षको कार्यकाल उपलब्धीमूलक बन्न नसकेको सर्वत्र गुनासो छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहमा कानुनसँग सम्बन्धित विषय विज्ञको अभावमा स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् भने अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् । उहाँका अनुसार उक्त अधिकारका आधारमा स्थानीय तहले कम्तीमा १५० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । एकल अधिकारका सूचीका बारेमा कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह आफैले निर्माण गर्न सक्छन् तर साझा अधिकारका सूचीका कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहले सक्दैनन् । उक्त कानुन सङ्घ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले स्थानीय तह आफैलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आवश्यक ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि सबै कानुन हुन । ’ तीन तहका साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेखित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बाझिन सक्ने भएकाले स्थानीय तह आफैले कानुन निर्माण गर्न सक्दैनन् । संविधानले बाझिएको हदसम्म निर्माण भएका कानुन अमान्य हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्नसक्ने एकल अधिकार बारेमा भने कानुन बनाउन कुनै अलमल गर्नु नपर्ने तर्क उहाँको छ । अर्का अधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूचीका बारेमा कानुन बनाउन स्थानीय तहलाई कही बाधा नभएकाले तत्काल आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपसंयोजक भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई एक वर्षको समयावधि कतिपय कुरा सिक्ने क्रममा बितेकाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । अबको एक वर्ष स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण वर्ष हुने उहाँको भनाइ छ ।
