उपेन्द्र झा, नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएपनि कृषिमा परनिर्भरता दुई तिहाईभन्दा बढी छ । ५ दशकदेखि शासकहरूले कृषिको समस्यालाई उजागर गर्दै यसको उत्पादकत्व बढाउने दिशामा रणनीतिक रूपले अगाडि बढेपनि कृषिको उत्पादन स्तर खस्किदै गएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
हरेक पंचवर्षीय योजनाले कृषि विकासको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएपनि कृषिको छुट्टै विकास गर्ने २० वर्षे रणनीति तहत अनेक योजनाहरू लागू भए । कृषिको स्तरोन्नति बिषयलाई सबै दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरे । कृषिको दुर्दशा बयान गरेर वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिए । योजनाहरू कार्यान्वयनमा पनि आए, तर यसले परिणाम देखाउन सकेन ।
राजतन्त्र होस् वा लोकतन्त्र शासकहरूको भ्रष्ट आचरणले राज्य संयन्त्रलाई मात्र बिगारेन, कुनै पनि विकास निर्माणलाई परिणाममा पुग्न दिएन । कुनै बेला धान निर्यात गर्ने नेपाल दैनिक उपभोग्यको हरेक वस्तु आयात गरि बाँचि रहेको दयनीय अवस्थामा पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा आयात १५% ले बढेर ५.५० खर्ब पुगेको छ । गत वर्षको व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले झण्डै ७ खर्बको ऋण लिई सकेको छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७% हो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजारको ऋण पर्छ ।
तीव्रतापूर्वक दिनानुदिन बढ्दै गएको आयात, व्यापार घाटा तथा उत्पादन क्षेत्र प्रभावहीन रहेको अवस्थामा नेपाल कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा तथ्याँकले दर्शाई रहेको छ । उत्पादनको खस्किदो अवस्था तथा उपभोक्ताको बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गरि राष्ट्रिय चिन्ता बढ्दै गएको छ । यसको निदानको माध्यम सरकारको ईमान्दारिता तथा कुशल राज्य संचालन नै रहेकोले यो धरातलको विश्वसनीयता खस्केको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०१५ मा स्तरोन्नतीको थ्रेसहोल्ड पूरा गरेको देशहरू मध्ये नेपाल पनि एक हो । तर हालै नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको दायरामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।
स्तरोन्नतीका लागि नेपालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपनि एलडीसीमा बस्न नै रूचाएको छ । केही वर्ष अघि नेपाल अतिऋणग्रस्त गरिब मुलुक (हिपिक) को सूचीमा थियो । तर ऋण भुक्तानी क्षमता बढ्दै गएपछि नेपाल हिपिकबाट बाहिरियो । तर पनि हिपिकमा बसि रह्न नेपाली अधिकारीहरूको दबाव रहेपनि मुद्राकोषले नेपालको ऋण भुक्तानी क्षमता हिपिक सूचकाँकभन्दा माथि रहेको जवाफ दिएपछि नेपालको मनोकाँक्षा पूरा भएन ।
नेपालले विकासशीलमा स्तरोन्नती हुन नचाहेको आफ्नो कमजोर आथिक अवस्था नै हो । नेपालको कूल विकास खर्चको ६५% भन्दा पनि अधिक वैदेशिक लगानीमा निर्भर छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन प्रभावहीन छ । निर्यातको तुलनामा आयातको अवस्था डरलाग्दो छ ।
मौसमी आय वृद्धि र रेमिट्यान्सको तरलीकृत आयको भरमा विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्नु राम्रो कुरा होईन भन्ने अर्थविद्को भनाई हो । रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि खर्च भई रहेकोले आर्थिक वृद्धिदरमा यो भरपर्दो माध्यम बन्न सकि रहेको छैन । यी सब कारणले पनि नेपालको आर्थिक धरातल एलडीसीमा बस्न बाध्य छ ।
सामन्ती राज्य प्रणालीले आफ्नो स्वरूप बदले पनि सामन्ती स्वभावमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । भूस्वामित्व र उत्पादन सामन्ती प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । उपभोगको अनुपात बढ्दै जाँदा आयातको भारले देश थिचिदै गएको दबाब देश झेल्न सकि रहेको छैन । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपनि राजनीतिकर्मीले स्वआर्जनको भावनाबाट मुक्त कोही देखिदैन ।
व्यक्तिगत स्वार्थको वशीभूत रहेका नेता कार्यकर्ताको ठूलो जमातको नेटवर्कले देशको सबै विकास योजनालाई आफ्नै सम्पत्ति सरह उपभोग गर्ने गरेकाले योजनाहरू परिणाम देखाउन सक्दैन र विकास यथास्थितिमा स्थिर रहन्छ । अहिले अधिकार प्राप्त संघीय राजाहरूको उदय भएको छ ।
सामन्ती संस्कारबाट प्रदेश प्रमुख पनि मुक्त नदेखिएकोले विकासका कार्य नराम्रोसंग प्रभावित हुनुमा कुनै शंका छैन । वर्चस्व पाएका नेताहरू आफ्नो प्रभूत्व देखाउने यो अवसर पाएकोले जनता र देशका लागि गरिने विकास निर्माणका कार्यहरू गरेर देखाउनुको सट्टा नियतवश गर्ने गरेकाले विकास कार्य नराम्ररी प्रभावित हुने यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन । हिजो एउटाले गरेको थियो । आज अर्कोले गर्ने चलन कसैले तोड्दैन ।
एलडीसीमा बसिरह्ने आर्थिक धरातलको बाध्यतालाई सरकारले नियतवश आउने वैदेशिक लगानीका लागि यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु एउटा ठूलो समस्या बनेको छ । वैदेशिक सहयोगलाई आकर्षित गर्ने तथा यसको सदुपयोग नगर्ने नियतका कारण देश अधोगतिमा गएको प्रष्ट छ ।
शासकहरूको भ्रष्ट आचरणका कारण राज्य संयन्त्र नै भ्रष्ट बनेको सन्दर्भमा देशले विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता नपाएको यथार्थ सबैको सामू छ । देश परनिर्भरताको भयावह अवस्था भोगि रहेको छ । आयात चरम सीमामा रहेकोले माँग र उपभोगको अनुपात बढेर यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर बढाउँदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई बढाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
आफ्नो घोषणा पत्रमा वैज्ञानिक कृषिको अवधारणा सामेल गरेको राजनीतिक दलहरू दशकौं बिताएर पनि सो बमोजिमको योजना दिन सकेको छैन । एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त सबै दलहरू सत्ता प्राप्त गर्न जेपनि गर्न तयार रहन्छ ।
अवसरको अभावमा द्वन्द्व उठ्ने गरेको यथार्थलाई पनि पचाएर सत्तासंग टाँसिएर बस्ने दलहरू देशप्रतिको आफ्नो दायित्व बिर्सेको छ । परनिर्भरताको समस्यासंग सरकार उदासीन रहेपनि निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । देश संघीय संरचनामा गएकोले प्रादेशिक समस्यालाई स्थानिय स्तरमा हल गर्ने उत्साह निजीक्षेत्रमा जागेको छ । केन्द्र सरकारले केन्द्रीय दायित्वलाई बिर्सन सक्दैन ।
के हो सहकारी कृषि ?
सहकारी कृषि उत्पादन बढाउने सशक्त माध्यम बन्न सक्दछ । कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्न र उत्पादन क्षमता बढाउन सहकारी कृषिको अवधारणा धेरै उपयोगी छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रले यो माध्यमबाट कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । हरेक प्रदेशमा सहकारी कृषिको अवधारणा अनुसार एकै पल्ट कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने छ ।
सरकार वा निजीक्षेत्रले आफ्नो स्वामित्वमा पाइलट कार्यक्रमको रूपमा कुनै एक ठाउँमा सहकारी कृषि फर्म संचालन गर्नु पर्दछ । सम्पूर्ण कृषि औजार, सिंचाईको सुविधा, दक्ष जनशक्ति, कृषि प्राविधिक, कृषि विज्ञका साथ कृषि फर्ममा माछापालन, मुर्गापालन, गाईभैंसीपालन, बाख्रापालन, मौरीपालन आदिका साथ आधुनिक विधिबाट कृषिकार्य संचालन गर्नु पर्दछ ।
खाद्यान्न, तेलहन, दलहन तथा तरकारी खेतीका लागि माटो परिक्षणदेखि लिएर उत्पादनसम्म स्थानिय कृषकलाई जानकारी गराउँदै जानु पर्दछ । कृषि निर्वाहमुखी पनि नरहेको अवस्थामा कृषिप्रति उदासीन भई रहेको कृषकलाई कृषिमा पुनस्र्थापना गर्नु सहकारी कृषिको मूल अवधारणा हो ।
सहकारी कृषिले आपूmसंग रहेको स्रोत साधनको प्रयोग गरि कृषिमा बिषादि तथा रासायनिक मलको प्रयोग बन्द गरि जैविक बिषादि तथा कम्पोष्ट मलको प्रयोगबाट कृषिमा चार गुणा उत्पादन बढाउन सकिने प्रयोगबाट सर्वसाधारण किसानलाई जानकारी गराउँदै जानु पर्दछ ।
साधन स्रोतको अभावमा कृषकहरू माटोको परिक्षण, सिंचाई, जोताई र रोपाई आदि समय अनुकूल गर्न नसकेर बाँछित उत्पादन लिन बञ्चित रहन्छन् । सहकारी कृषिले आफ्नो स्रोत साधनबाट उत्पादनमा चारगुना बढोत्तरी गरेर कृषकलाई आकर्षित पार्न सक्छ । सहकारी विधिले ३ वर्षमा माटोमा रहेको रासायनिक मलको प्रभाव हटाएर पूर्ण उर्वरक बनाउन सक्दछ ।
सहकारी विधिद्वारा कृषकहरू आकर्षित भए पश्चात् सोही बमोजिम कृषिकार्य गर्नका लागि आग्रह गरेमा एउटा निश्चित भूखण्डमा (कम्तीमा १० बीघा) सहकारीले कृषिकार्य संचालन गर्नेछ । कृषकले उपलब्ध गराएको भूखण्डमा सहकारीले आफ्नो लागतको रकम लिई सम्पूर्ण कृषि उत्पादन कृषकलाई जिम्मा दिनु पर्दछ ।
सो उत्पादन विक्री वितरण गरि दिन आग्रह गरेमा सहकारीले उत्पादन भण्डारणदेखि बिक्री वितरणसम्मको जिम्मा लिनु पर्दछ । स्थानीय तथा टाढाको शहर वा विदेशमा उच्च मूल्यमा बिक्री वितरण भएमा लागत काटेर शुद्ध मूल्य किसानले पाउने उद्देश्य सहकारीले राख्नु पर्दछ ।
विभिन्न कारणले समाजमा टुटी रहेको पारस्परिक सम्बन्धलाई सहकारीले जोड्ने, भाईचारा सम्बन्ध बनाउन सहकारीले सहयोग गर्छ भने सहकार्य गर्न प्रेरित पनि गर्दछ । सहकारी कृषिका लागि १० बीघा जग्गा बनाउन १० जना जुट्नु प¥यो ।
सहकारी कृषिले सामाजिक सम्बन्धको बढोत्तरीका साथ कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने भएपछि देश आत्मनिर्भर बन्ने निश्चित छ । साधन स्रोत सम्पन्न व्यक्ति, कम्पनीले नेपालको तरकारी खाडी मुलुकमा, जापान, कोरियामा बेचेर डलर कमाई रहेका छन् । सहकारीले पनि नेपाली कृषकको उत्पादन विदेशसम्म पु¥याएर देशलाई कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछ ।
सहकारी कृषिमा लागत, विधि प्रयोगमा ईमान्दारी, कृषकसँगको आत्मीय सम्बन्ध, योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्षमा कडाई आदि गरेर केही वर्षमै प्रदेशहरू कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने निश्चित छ । यसलाई व्यक्तिगत आम्दानीको माध्यम नबनाई सेवामुखी र आत्मनिर्भरताको दिशामा कडा परिश्रमको खाँचो छ । परिस्थितिले पनि हामीलाई सक्षम बन्न प्रेरित गरि रहेको छ । उच्च मनोवलका साथ सहकारी कृषिको माध्यमले हामीले हाम्रो पौरख निखारौं । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
