काठमाडौं, १८ वैशाख । लामो राजनीतिक विवादमा फसेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास वैशाख अन्तिम साता हुने भएको छ । आगामी वैशाख २८ र २९ गते हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजना शिलान्यास हुन लागेको हो ।
केही दिनभित्र लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र ९जेनेरेसन लाइसेन्स० दिने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको क्रममा शिलान्यास गर्ने योजना छ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्ले औपचारिक रूपमा शिलान्यासको पत्र नआए पनि अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएकोले तयारीको लागि अघि बढेको बताउँछन् । “वैशाख २८ र २९ गतेसम्म एक दिन अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको जानकारी आएको छ, सो अनुसार तयारी अघि बढाउन लागेका छौं,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा संखुवासभास्थित आयोजना स्थल गएर आयोजना शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि पनि गत असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भए पनि भ्रमण स्थगित भएपछि रोकिएको थियो ।
हालै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा चैत २४ गते हैरादावाद हाउसबाट अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखे पनि आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रबारे विवाद देखिएपछि शिलान्यास रोकिएको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतका दुई कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो र जीएमआरले ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेकोमा विदेशी लगानीकर्ताले भने यी दुई आयोजनाको निर्माणलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा नेपालमा ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा लामो समय लागिरहेका बेला नेपालमा लगानी गर्न चाहेर पर्ख र हेर रणनीतिमा रहेका ठूला लगानीकर्ताका लागि अरुण तेस्रोको शिलान्यासले सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एसजेबीएन० ले प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० भएको थियो । २०४३ सालदेखि सुरु भएर विश्व बैंकले लगानी गर्ने गरी अघि बढेको आयोजनाबारे २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए । यसपछिको विकसित अन्योलका कारण बैंकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइन्छ ।
१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । पीडीएअनुसार भारत निर्यात हुने आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।कारोबार दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
