तेह्रथुम । नेपाल संघीयतामा प्रबेश सँगे स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा बिभीन्न संघ सस्थाहरुले माग उठाउँदै आएका छन । पुर्बी नेपालका्े तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा रहेका दुई संस्थाहरुले स्थानीय लिम्बुभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा हुने पर्ने माग राख्दै छथर गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । किराँत याक्थुङ चुम्लुङ छथर कार्यसमिती र साँवा बंश उत्थान केन्द्रिय कार्यसमितीले मंगलबार गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष तिगेलालाई बुझाएका छन ।
ज्ञापन पत्रमा नेपाल बहुधार्मीक बहुभाषिक रुपमा बसोबास गर्ने बिभीन्न समुदायहरु रहेको साथै सरकारी कार्यालयहरुका सेवा लिन समस्या रहेको र भाषा संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागी स्थानीय सरकारले महत्वपुर्ण भुमिका रहेको भन्दै चुम्लुङका छथर अध्यक्ष थानाहाङ तिगेला र संत्थानका केन्द्रिय अध्यक्ष दिल पाक्साँवाद्धारा हस्ताक्षरित पत्र गाउँपालिकालाई बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझदै गाउँपालिका प्रमुख तिगेलाले सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा स्थानीय लिम्बुभाषालाई कार्यन्वयनका लागी आधार सहित योजना निमार्ण गरी अगाडी बढ्न सकिने कुरा बताएका छन ।
यहाँका समुदायहरुलाई सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा लिन भाषिक समस्या रहेको मध्यनजर गर्दै दिगोपन तथा ब्याबाहारीक रुपमा लागु गर्न आबश्यक रहेको प्रमुख तिगेलाले बताए । आदिबासी जनजाती लिम्बु समुदायहरुको चेतना स्तरलाई बृद्धी गर्नको बिभीन्न तालिम ब्याबश्था गर्दै ७० प्रतिशत भन्दा बढी बिद्यार्थी रहेको बिद्यालयहरुमा दरबन्दी मिलानमा दक्ष शिक्षकहरुको ब्याबश्थामा जोड दिने प्रमुख तिेगेलाले बताए ।
पुर्बी नेपालमा बसोबास गर्ने आएका लिम्बु समुदायहरुको आफ्नै क्षेत्र अनुसार बाल्ने भाषिका रहेका छन । छथरे, फेदापे, पान्थरे र थोस्मेली भाषिका रहेको लिम्बु समुदायका अग्रजहरुले बताउने गरेका छन । भाषा संरक्षणका लागी बिभीन्न संघ संस्थाहरुले पहल गरेपनी राज्यले भाषा संरक्षणका लागी चासो नदेखाएका सरोकारवाला बर्गहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन । बिषेश गरी अरुण पुर्बका नौ जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका लिम्बु समुदायको दुर्गम क्षेत्रहरुमा सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा लिन भाषिक समस्या रहँदै आएको छ ।
