गुराँस न्युज । तेह्रथुम । म्याङलुङ्ग नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्मको अवधिमा ५० लाख बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को श्रावण महिनादेखि फागुन मशान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा नगरपालिकाले ५१ लाख १५ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।
नगरपालिकाको कार्यालय सहित सबै वडा कार्यालयबाट विभिन्न कर, सिफारिस, सरसफाई सेवा शुल्क, निवेदन, दण्ड जरिवाना र लागत सहभागिता समेत गरी ५१ लाख १५ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी भएको राजस्व शाखाकी युवन ओझाले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि घर बहाल कर र एकिकृत सम्पत्ति कर लागु गरेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत सहभागिता समेत अनिवार्य गरेको थियो । हालसम्मको कुल संकलित कुल आयमध्ये सबैभन्दा लागत सहभागिताबाट मात्रै ३४ लाख ४३ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
यस्तै व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण वापत् ६ लाख ३९ हजार ७ सय १०, अचल सम्पत्ति मुल्याकंनबाट २८ हजार १८ रुपैयाँ, सरसफाई सेवा शुल्कवापत ५ लाख ४३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सिफारिस तथा बक्सौनी दस्तुर वापत् २ लाख १७ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ आम्दानी भएको राजस्व शाखाकी युवन ओझाले बताउनुभयो । यस्तै दण्ड जरिवानाबाट ५१ हजार, निवदेनबाट १४ हजार, नाता प्रमाणितबाट ५१ हजार, घर जग्गा नक्सापासबाट १ लाख र सवारी दर्ता तथा वार्षिक करबाट ४ हजार ९ सय रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
एकिकृत सम्पत्ति कर, सरसफाई, लागत सहभागिता र विभिन्न सिफारिसहरु नै नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको श्रोत भएको नगर प्रमुख सन्जय तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । ‘ नगरपालिकाले कर वृद्धि गर्ने, तर त्यसवापत् नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पाउने कार्यक्रम समेत लागु गरिने उहाँले बताउनुभयो । नगरबासीसँग प्रत्यक्ष जोडिने लाभदायी कार्यक्रम लागु नभएसम्म कर वृद्धि नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नगरपालिकाले नगर सभाबाट हरेक योजना निर्माण गर्दा १० प्रतिशत लागत सहभागिता अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले सन्चालन गर्ने योजनामा उपभोक्ताले कुल लागतको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई अग्रीम रकम जम्मा गर्न असजिलो भएपनि जिम्मेवार बनाएको नगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वतीसानु डाँगीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले नियमित सेवालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरिरहेपनि कर्मचारी अभाव, कार्यालय सन्चालनका लागि आवश्यक पुर्वाधार र ऐन कानुन लगायतको समस्या रहेको उपप्रमुख डाँगीले बताउनुभएको छ ।
