गुराँस न्युज । तेह्रथुम । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन ढिलो गर्दा आफुहरुलाई समस्या भएको तेह्रथुमका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारको ढिलाईका कारण काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधा लगायत विषयमा यथासिघं्र कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आग्रह गरेका छन् ।
म्याङलुङ्ग नगरपालिकाका प्रमुख सन्जयकुमार तुम्बाहाम्फेले प्रदेशले कानुन बनाउन ढिलो गर्दा कानुन बाँझिने भन्दै तत्काल गर्नुपर्ने काम समेत अघि बढाउन नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको ढिलाईले हामी कामविहीन छौँ, दिनरात खटिने वडाध्यक्षहरुको विजोग छ, उनीहरुलाई सेवा सुविधाको व्यवस्था छिटो गर्नुप¥यो ।’ सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन नहुँदा रातदिन खटेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि आफैँ समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रका समस्याबारे माग गर्दै प्रदेशले नीतिगत रुपमा गर्ने निर्देशन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो । आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बुले कर्मचारी नहुँदा आफ्नो गाउँपालिकाले काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सो ऐनका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । फेदाप गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी थापाले कर्मचारी अभावको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी अभावले एक जना सचिवले ५–७ वटा वडा कार्यालयको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, हामीले चाहेर पनि काम अघि बढाउन सकिएनँ, यसलाई पहिले व्यवस्थापन गर्नुप¥यो ।’ मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले कर्मचारीको कार्य क्षमताका आधारमा जनप्रतिनिधिले पुरस्कृत र दण्डित गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहबाट मात्रै सम्बोधन भएर निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र विद्युतका योजनाहरुको निर्माणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले तमोर जलाशययुक्त आयोजना, भक्तराज कन्दङवा स्मृति विमानस्थल, ह्यात्रुङ झरना र तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको पर्यटन विकास, हरेक गाउँपालिकामा इलाका प्रहरी र शशस्त्र प्रहरी वेश क्याम्प स्थापना, सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन लगायत माग अघि सारेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्री राईलाई जिल्लामा ५ सय किमि बढी सडक भएपनि एउटा पनि सडक बाह्रै मास सन्चालन योग्य नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले ठेकेदारको ढिला सुस्तीका कारण स्थानीय तह आफैँले समेत अत्यावश्यक सडकमा काम गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरे । जनप्रतिनिधिहरुसँग मुख्यमन्त्री राईले आफुले प्रदेश सरकारमार्फत गुनासा र समस्याहरुको सम्बोधनको प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले मंगलबारै जिल्लाका सर्वसाधारण नागरिकहरुका समस्या र जिज्ञासाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि कर्मचारीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कर्मचारीहरुलाई संघीय व्यवस्था बमोजिमको नयाँ प्रवृत्ति, व्यवहार र प्रकृतिबाट सुशासन कायम गरी सेवा दिन निर्देशन दिनुभयो ।
