ओखलढुंगा । ‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म त आयो तर बस्तीमा पुगेन’, खिजीदेम्बा गाउँपालिका–४, का वडा अध्यक्ष कमल न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘साविकका गाविस सचिवले प्रयोग गर्ने अधिकार अहिले वडा अध्यक्षलाई छैन ।’ अधिकार नहुँदा गाउँबस्तीस्तरमा आफूले गरेका बाचा पूरा गर्न नसकिएको उहाँको गुनासो छ ।
‘वडा कार्यालयमा साधारण कागजात किनेको बील भुक्तानी गर्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश चाहिन्छ’, खिजीदेम्वा गाउँपालिका–४, का वडा अध्यक्ष न्यौपानेले वडा कार्यालयलाई आर्थिक कारोबारको अधिकार नहुँदाको दुःख सुनाउनुभयो ।

वडा अध्यक्षलाई गोठालो राख्ने मात्रै काम ठिक नभएको सुनकोशी गाउँपालिका–९, का वडा अध्यक्ष झनक कार्कीको धारणा छ । ‘वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाईनुुपर्छ’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘पहिले खरदारलाई दिएको अधिकार पनि अहिले हामीलाई छैन ।’

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, देशैभरका सबै स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुको समस्या उस्तै रहेको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा’ भनेर दलका नेताले स्थानीय तहको चुनावमा गीत गाए पनि त्यो अधिकार वडा कार्यालयसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यही नारा लगाएर भोट मागेर चुनाव जितेका वडा अध्यक्षहरु यतिबेला आफूहरु नै अधिकारबाट बञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

वडा तहलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्न वडा अध्यक्षहरुले प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसदको  ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाका सांसदहरुले यस्ता नीतिगत समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वाशन दिए पनि प्रदेश सरकार गठन र प्रदेश संसद सुरु नहुँदासम्म उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न पहल थाल्ने बाटो खुल्ने छैन । संसद सुरु हुनासाथ केही नीतिगत सवालहरु समाधान गर्न तत्कालै पहल थालिने ओखलढुङ्गा प्रदेशसभा ‘ख’ का सांसद मोहन खड्काले बताउनुभयो ।

वडाका समस्या वडा अध्यक्षहरुले पेश गरे पनि प्रमुखहरुले नसुन्ने, बजेट खर्च गर्न अंकुश लगाउने जस्ता गतिविधिले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको वडा अध्यक्षहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । अझ स्थानीय तहका प्रमुखहरु नै स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनबारे जानकार नहुँदा चुनावको समयमा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कसरी पूरा गर्ने भनेर अन्यौलमा छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया