काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अयोग्य ठहर गरेको छ। रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै परेको रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाई सकिएसँगै लामिछाने सांसद, मन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन अयोग्य ठहरिएका हुन्।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

‘अतः प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवतरुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उमेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।

निजतले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उमेदवार हुने पाउने अवस्था नरहेकोमा उमेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यक्षी रवि लामिछानेलाई उमेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको फैसला गरेपछि चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ।

निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्चले फैसला गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ। यस्तै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने सोही ऐनमा उल्लेख छ।

लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। असार १७ गते आयोगले दल दर्ता गरेको थियो तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवन–२ मा कात्तिक २९ गते लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी परेको थियो।

निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय दिन नसक्दा मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदसमेत रिक्त भएकोमा शुक्रबार बेलुकी बसेको पार्टीको आकस्मिक बैठकले डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको छ।

पुस ७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गर्नुभएका लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

सर्वोच्चको फैसलापछि गैरनागरिक बनेका लामिछानेलाई पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो भने खुला छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण बुझाउनु पर्नेछ। ती प्रमाण बुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको पहिलेकै विवरणमा नयाँ नागरिकता जारी गर्नेछ।

पुनः नागरिकता प्राप्त गरेसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा अब हुने उपनिर्वाचनमा उनी सहभागी हुन सक्नेछन्। तर त्यसअघि अन्य कसुरमा उनीमाथि कारबाही नभएको अवस्थामा मात्रै उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छन्। अन्य कसुरमा उनीमाथि मुद्दा चलेर कारबाही अगाडि बढेको अवस्थामा भने उनको त्यो बाटो पनि रोकिने छ।

रविले दोहोरो नागरिकता लिएको, पासपोर्ट लगायतका विषयमा भने अझै पनि छानबिन हुने सम्भावना छ। सर्वोच्चको फैसलाले अब ती कसुरमा पनि छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया