काठमाडौं । नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या दोब्बरले वृद्धि हुँदा रेमिट्यान्समा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ५५ हजार १ सय ९६ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो ५ महिनामा रेमिट्यान्समा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड पुगेको छ भने यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म विदेशी विनिमयको सञ्चिति रकम ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेकोमा यो वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड डलर कायम भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४.८ प्रतिशत बढेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्नासाथ रेमिट्यान्स घट्न थालिसकेको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । वैशाखदेखि मात्रै वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ वर्षयताकै न्यून भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आयको बचतबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर, रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परिवारका सदस्यहरूको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि र त्यस्तो रोजगारीमा जाँदा लिएको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि नै उपयोग गर्ने गरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

बिदामा आई पुनः सोही कम्पनीमा फर्किनेको संख्या पनि ४६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७ हजार ४ सय २८ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष ६ लाख २८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यो संख्या पाँच वर्षपछिको बढी हो ।

कोभिडको महामारीमा खाडी र भारतबाट झन्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले त्यही समूह कामको खोजीमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल दैनिक २ हजार ५ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ । यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरिरहेको आप्रवासनविद् गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

सरकारले नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । श्रम बजारको मागअनुसार विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति छ । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने मधेस प्रदेशका युवा सबैभन्दा बढी छन् । मधेसका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा नेपाल कृषिप्रधान नभई रेमिट्यान्सप्रधान भएको बताउँछन् । ‘युवालाई देशभित्रै रोक्न पालिकादेखि प्रदेश हुँदै संघ सरकारसम्मले योजना बनाएका छन् तर कार्यान्वयन नहुँदा हामी वैदेशिक रोजगारमा पूर्ण निर्भर हुनु परिरहेको छ,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया