काठमाडौं । महिला नेता र सरोकारवालाले राज्यका निकायमा दलित र सीमान्तृकत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको ‘नेपालमा दलित र सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता’ बारेको छलफलमा सहभागी नेता र सरोकारवालाले राज्यले नीतिगतरुपमै समाधान नगरेसम्म दलित र सीमान्तृकत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पितृ सत्ताको मारमा परेका महिलामध्ये पनि दलित, सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका महिलाहरुले भिन्न खालको विभेद र हिंसा भोग्नुपर्ने यथार्थ कायम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

उनले सीमान्तकृत महिलाको जीवन माथि उकास्न र राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन राज्यले नीतिगतरुपमै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘समाजको पिँधमा रहेर राज्यको मुलधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्ने अवस्था हुदैन । त्यसकालागि उनीहरुको शशक्तिकरण र सबलीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार हो, राज्य हो । राज्यले नीतिगतरुपमा मात्रै होइन, उनीहरुको लागि दीर्घकालिन योजना बनाएरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिट व्युरो सदस्य एवम् सांसद अञ्जना विशंखेले नेपालका राजनीतिक दलमा दलित महिलालाई वडामा सदस्य बनाउँदैमा सबै समस्या सकिन्छ भन्ने सोच हाबी रहेको बताइन् ।

‘दलित महिलालाई, महिलालाई वडामा सदस्य बनाइएको छ । तर त्यहाँ उनीहरुको भुमिका छैन । स्थानीय तहका नीति र योजना निर्माणमा उनीहरुले भूमिका पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले प्रतिनिधित्व र सहभागिता मात्रै होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भनेका हौँ, हाम्रो राज्य प्रणाली र दलहरुभित्र पितृसत्ता छ, जात व्यवस्था छ । त्यो रहेसम्म अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने विषय चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यसैले यसको समाधानबारे राज्यले नीतिगतरुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

उनले आफूहरुले सत्तामा रहँदा पनि, र नरहँदा पनि दलित र सीमान्तकृतका मुद्धामा प्रतिपक्षजस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

दलित महिला संघकी संस्थापक दुर्गा सोवले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलित र सीमान्तकृत समुदायले योगदान गरेपनि राज्यका तहमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा दलहरुले बेवास्ता गरेको बताइन् । ‘हामीले आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान ग¥यौँ, तर फेरि पनि राज्यको मुलधारमा दलित र महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन,’ उनको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलितभित्र पनि दलित महिलाका समस्या भिन्न रहेकाले सरकारले त्यसलाई नीतिगतरुपमै फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपालमा सीमान्तकृत महिलाको आवाज तथा सहभागिताको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लाहरु कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम र बाजुरामा भएका अभ्यासहरुको सिकाई आदान प्रदान भएको थियो ।

ती जिल्लामा दलित महिला संघ, महिला मानव अधिकारकालागि एकल महिला र टेवाको संयुक्त साझेदारीमा सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सीमान्तृकत महिलाको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिको अभियान सञ्चालन गरिएको दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले बताइन् । उनका अनुसार ती जिल्लामा सीमान्तकृत महिला, एकल महिला, दलित महिला, पत्रकार र महिला अधिकार सञ्जालहरुमार्फत् अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

जसकारण पाँच जिल्लाका १७८ दलित महिला सदस्यहरुले स्थानीय शासन प्रक्रियामा बलियो सहभागिता जनाएका छन् भने त्यहाँ राजनीतिक दल र संगठनमा सीमान्तकृत समुदायको महिलाको सहभागिता बढेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया