काठमाडौं । नेपाल दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने अत्याचारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको, तर त्यस्ता घटना बाहिर नआई राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव र भौगोलिक जटिलता जस्ता कारणले बाहिर नआउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समता फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक-०७८’ ले दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था जोखिममा रहेको जनाएको हो ।
त्यसमध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि तीन वटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाइ पाएका छन् । हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै थन्किएका छन् । १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ । वर्तमान कानुनअनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा सामाजिक अपराध र सरकारबादी मुद्दा हुन् । तर, अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार जातकै आधारमा हुने अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र घटनाहरूलाई लुकाउन राजनीतिक दबाब, आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव, भौगोलिक जटिलता, माफी तथा कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायहरूको न्यून तदारुकतालगायत प्रमुख कारण छन् ।
सो वर्ष जातीय भेदभावकै आधारमा ५ जनाको हत्या भएको छ भने २५ जना दलित किशोरीहरूमाथि जबरजस्ती करणी भएको छ । हत्या प्रयास १, हिरासतमा मृत्यु १, आत्महत्या दुरुत्साहन ७, जबरजस्ती करणी प्रयास ७, यौन दुर्व्यवहार ३, सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज १, कोठा दिन इन्कार १, वनभोजमा विभेद १, मन्दिरमा विभेद १, खानेपानीमा विभेद १, दूध घिउ खरिदमा निषेध १, क्यान्टिनबाट निकाला १, ऋण तिर्न नसक्दा कुटपिट १, अन्तरजातीय प्रेम र विवाहसम्बन्धी ११ लगायत छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय दलित विभाग र समता फाउन्डेसनले संयुक्तरुपमा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले अझै पनि दलित समुदायका व्यक्तिमाथि घर मन्दिर, पँधेरो र सामाजिक गतिविधिका ढोका बन्द नै रहनु दुःखद् भएको बताए ।
उनले मानवता विरोधी यस्तो सामाजिक अवस्थालाई मुक्त गर्न सरकारले पहल लिनुपर्नेमा त्यसका लागि आयोगबाट सिफारिसहरूको कार्यान्वयनसमेत हुन नसकिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले २१औं शताब्दीको यो घडीमा समेत मान्छेले अर्को मान्छेमाथि अमानवीय, यो जात, र त्यो जात भन्ने आधारमा उचनीचको सोच राखेर भेदभाव र हिंसा हुनु लज्जास्पद रहेको बताए ।
दलित मानव अधिकार अध्येता एवम् अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सरकारले आफ्नै विधान, कानुन र प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्दै जात व्यवस्थासँग जोडिएका बहिष्करण, विभेद र हिंसालाई अप्रत्यक्षरुपमा मलजल गर्ने काम गरिरहेको बताए । ‘मानव अधिकारको दृष्टिले नेपालको दलित समुदाय जोखिममा रहेको देखिन्छ; यसको मूल कारण जात व्यवस्था र त्यसको संरचनाका आधारमा गरिने विभेद नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यससँग जोडिएका संरचना र संस्कृतिविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयनभन्दा राज्यको अकर्मण्यता यसमा मुख्य दोष देखिन्छ ।’
उनले सरकारले नेपालकै संविधान र कानुनको मात्रै नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरेको बताए ।
तथ्यांकअनुसार जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई फौजदारी अपराधको रुपमा संस्थागत गरे पनि जातको श्रेणी र उचनीचका आधारमा दलित समुदायमाथि गरिने हिंसा र विभेदको व्यवहारमा कमी नआएको देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा नेपाल राज्यअन्तर्गत रहेको प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ; राज्यले नेपाल प्रहरीलाई अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी दिएको छ तर जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान नै फितलो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको कर्मकाण्डी अनुसन्धानको कारण विश्वसनीय प्रमाण अभावमा धेरै अभियुक्तले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको पाइएको छ ।’
प्रतिवेदनले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीकै संलग्नतामा समेत मिलापत्र गर्ने काम हुनु दुःखद भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारी वकिलले समेत यस्ता मुद्दामा सन्तोषजनक भूमिका नखेल्नु र न्यायालयसम्म पुगेका पीडितले समेत न्याय नपाउने अवस्था हुनु दुःखद भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले प्रहरी र स्थानीय सरकारकै संलग्नतामा समेत मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने; दबाउने; दलीयकरण र जातीयकरण गरी तुहाउने; प्रतिवादीलाई होस्टाइल हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने जाहेरी गर्नै नदिने; जबरजस्ती मिलापत्र गरिदिनेजस्ता गतिविधि भइरहेको देखाएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडियाले दलित समुदायमाथि जातीय भेदभावको सोच राखेर भएका अत्याचारका घटनालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको बताए । उनले अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा समेत जातका आधारमा हुने विभेद र निकृष्ट प्रकारका हिंसाका घटनाको अन्त्यका लागि सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।
