विराटनगर÷ संघियता कार्यन्यन भएपछि जिल्ला केन्द्रित बिषयगत कार्यालयहरु स्थानीयतह तह सम्म पुगे । स्थानीय तहमै बिषयगत कार्यलय पुगेपछि सरकारले पनि ती कार्यालय मार्फत खर्च गर्दै आएको बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्ने जिम्मेवारी दियो । तर कृषीमा भने मोरङ जिल्लाका स्थानीय तहले केन्द्रबाट आएको बजेट आफू अनुकुल विनियोजन गरेका छन् ।
१७ वटा स्थानीय तह मध्ये ४ वटा स्थानीयतहले सरकारी अनुदानमा केही रकम थप गरी कृषिको बजेट बनाएका छन् भने अन्यले कृषिको बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख मनोजकुमार यादवका अनुसार चारवटा स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाए अनुसार नै कृषिमा लगानी गरेका छन् भने ७ वटा स्थानीय तहले कृषिकालागि आएको बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरेका छन् ।
उनका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दर हरैचा नगरपालिका, सुनवर्सी नगरपालिका र जहदा गाउपालिकाले मन्त्रालयको प्रदान गरेको बजेटमा केही थप गरी कृषिमा लगानी गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई मन्त्रालयले ३८ लाख ८९ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रकालागि ४५ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । ६३ लाख ७० बजार कृषिकालागि बजेट पाएको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले आन्तिक स्रोतबाट थप गरी एक करोड २ लाख कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट बनाएको छ । जहदा गाउपालिकाले ८८ लाख ७९ हजार बजेटमा थप गरी एक करोड ३० लाख ७९ हजार रुपैया कृषिकालागि छुट्याएको छ भने सुनबर्सी नगरपालिकालेपनि ३७ लाख ३७ हजार आएको बजेट वृद्धि गरी ४३ लाख कृषिकालागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कृषिको बजेट अन्यन्त्र
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार यादवका अनुसार केरावारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, रंगेली नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका,कटहरी गाउपालिकाले कृषिकालागि मन्त्रालयबाट आएको बजेट बाटो घाटो निर्माणमा खर्च गर्नेगरी छु्ट्याएका छन् । कानेपोखरी गाउपालिकाकालागि कृषि विकास मन्त्रालयले ५५ लाख १० हजार अनुदान दिएको थियो । तर गाउपालिकाले भने ९ लाख रुपैया मात्र कृषिकालागि विनियोजन गरेको छ ।
केरावारी गाउपालिकाले पनि छुटिएको बजेट मध्ये आधामात्र कृषिकालागि खर्च गरेको छ । केरावारीकालागि ७९ लाख ९० हजार कृषिकालागि विनियोजन गरेको थियो तर गाउपालिकाले भने कृषिकालागि ३५ लाख रुपैया मात्र विनियोजन गरेको छ । ७१ लाख ९७ हजार बजेट पाएको कटहरी गाउपालिकाले ६८ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेकको छ । कृषिकालागि ९७ लाख ७० हजार बजेट पाएको रतुवामाई नगरपालिकाले ५४लाख ७० हजार रुपैया मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । ६२ लाख बजेट पाएको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले बिभिन्न पाचवटा शिर्षकमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने ६९ लाख ५६ हजार बजेट पाएको उर्लाबारी नगरपालिकाले ६२ लाख ५० हजार रुपैयामात्र बिनियोजन गरेको छ । ५९ लाख २४ हजार बजेट पाएको रंगेली नगरपालिकाले ५१ लाख कृषिकालागि विनियोजन गरेको छ ।
बजेट हेरफेर नगर्ने चार तह
स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने गरी कृषि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा मोरङका केही स्थानीय तहले कृषिको बजेट अन्यन्त्र खर्च गरे तर चारवटा स्थानीय तहले भने मन्त्रालये पठाए जसरी नै बजेट विनियोजन गरेको छ । धनपालथान, बुढिगंगा,ग्रामथान मिक्लाजुङ गाउपालिकाले मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट नै परिषद मार्फत कृषि क्षेत्रको बिकासकालागि विनियोजन गरेको छ भने बेलवारी नगरपालिकाले नगरपरिषद गरेको छैन् । लेटाङ नगरपालिकाले पनि मन्त्रालयले पठाएकै रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । धनपालथानकालागि४८ लाख २३ हजार, मिक्लाजुङकालागि ५४ लाख ८२ हजार,ग्रामथान गाउपालिकाकालागि ४२ लाख ९७ हजार, बुढिगंगा गाउपालिकाकालागि ४६ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रमुख भन्छन् ‘स्थानीय तहले टेरेनन्
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले स्थानीय तहकालागि नगरपालिकामा अधिकृत सरह र गाउपालिकाकालागि सुब्बा सरहका कर्मचारी पठाएको थियो । कृषि कार्यक्रम कार्यन्यनकालागि कर्मचारी गएपनि केही स्थानीय तहले कृषिकालागि आएको बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको कृषि विकास कार्यालका प्रमुख मनोजकुमार यादवले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको बिनियोजन गरेको यती हो भनेर जानकारी गराएका छौ ।’ उनले भने ‘कार्यन्यनकालागि तीनजना सम्म कर्मचारी पठाएका छौ तर केही स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्न अटेर गरे ।’
यो खबर आजको उद्घोष दैनिकमा छापिएको छ ।
