काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हटाएको एआईजी (अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक)को एउटा अनावश्यक पद पुनः थप्न सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा चलखेल भइरहेको छ।

ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि कात्तिक ०७५ मा त्यहाँ रहेका दुईमध्ये एउटा एआईजीको दरबन्दी हटाएका थिए। देशको एक मात्र गुप्तचर संस्थामा जम्मा करिब २३ सय कर्मचारी छन्। सानो संगठनमा दुई एआईजी आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले एउटा मात्र दरबन्दी कायम गराएका थिए।

पछिल्लो समयमा विभागको एआईजीको एउटा दरबन्दी पनि खाली भएको दुई महिना बितिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनले त्यही दरबन्दी परिपूर्ति गर्न पनि चासो दिएको छैन। यसबीचमा ३० वैशाखमा ७५३ वटा पालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर, सरकारले उक्त विभागमा एआईजीको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न चासो दिएन।

अहिले आएर आफ्ना आसेपासे डीआईजी (अनुसन्धान निर्देशक)लाई एआईजी बनाउन सत्ता गठबन्धनमा चलखेल शुरु भएको विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। खासगरी, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले एउटा दरबन्दी थपेर विभागमा दुई एआईजी राख्न चलखेल गरिरहेको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजारको दरबन्दी छ। र, प्राविधिकबाहेक पाँचजना एआईजी कार्यरत छन्। यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३४ हजार दरबन्दी छ। र, त्यहाँ दुईजना मात्र एआईजी छन्। ‘करिब २३ सय दरबन्दी भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा किन चाहियो दुई एआईजी ?’ विभागका एक उच्च अधिकारी प्रश्न गर्छन्। यो चलखेल विभागको सुदृढीकरण गर्न नभई आफ्ना मान्छेलाई भाग पुर्‍याउनका लागि मात्र भइरहेको छ।

आफ्ना आसेपासे अधिकृतलाई भाग दिन मात्र दरबन्दी थप गरिनु न्यायोचित नहुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया