नयाँ सरकारसामु ऐन संशोधन र खारेजीको चाङ

मुलुकमा नयाँ सरकारको प्रतीक्षा भइरहँदा अब बन्ने सरकारका लागि नीतिगत सुधारका पक्षमा भने धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि सबै राजनीतिक दलले विकास र समृद्धिका आकर्षक नारा ल्याएकाले जुनसुकै समीकरणअनुसार सरकार बने पनि नयाँ सरकारका लागि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन कानुनहरुको निर्माण, संशोधन र खारेजीलाई धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि २६ वटा कानुन बाधक रहेको उद्योगी व्यवसायीको अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये ६ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने तथा १९ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बोनस ऐन, औषधि ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, निकासी पैठारी ऐन, कालोबजारी ऐन र ट्रेडमार्क ऐन खारेजी गर्नुपर्ने माग नेपाल उद्योग परिसंघको छ । परिसंघले विभिन्न १९ वटा कानुन संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । नेपालमा हाल उद्योग व्यवसायसग सम्बन्धित ५६ वटा ऐन तथा कानुन प्रचलनमा रहेका छन् ।

मुलुकले प्रतिक्षा गरेको स्थायी सरकार र औद्योगिक वातावरणका लागि अवको सरकारको विशेष ध्यान हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले अगाडि सारेका आर्थिक मुद्दाको सम्बोधनसहित लगानीमैत्री वातावरण बन्नेमा व्यवसायी आशावादी छन् । लगानीमैत्री वातारणका लागि स्थायी सरकार हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको निजी क्षेत्र आशावादी पनि देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकमुखी बनाउन विद्यमान कानुन सुधारमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताउँछन् । नेपालमा आर्थिक उन्नतिको असाधारण अवसर रहे पनि कानुनमा रहेका कमजोरीका कारण उद्योगीहरूले उद्योगमा लगानी बढाउनुको साटो घटाउन थालेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै अव स्थायी सरकार बन्ने भएकोेले औद्योगिक विकासका लागि पहलकदमी लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

संविधानले नै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्था गरेकोले इच्छाशक्ति भएमा अवको सरकारले राजनीतिक मुद्दामा अलमलिनुपर्ने अवस्था भने छैन । तर, नेतृत्वले अग्रसरता लिएर औद्यागिक विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारमा व्यवधानका रूपमा रहेका पुराना ऐन खारेज गरेर क्षतिपूर्तिसहितको ऐन ल्याइनुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारीको कमजोरीका कारण उद्योगीले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र कर्मचारीलाई पनि जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । “नेपालमा संभावना नभएको होइन संभावना भएर पनि हामीले अवसरलाइ सदुपयोग गर्न नसकेको हो,” उनले भने, “अवसर प्राप्तीका लागि ऐन कानुन बाधक रहनु हुन्न ।” दशकौं अगाडिका ऐन कानुन अहिलेको समयमा उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसको संशोधन, खारेजी र नयाँ कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनी बताउँछन् ।