काठमाडौं, पुस १५ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभा चुनाव सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भन्ने विवाद अन्त्य भएको छ । ठूला दलहरुबिच राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणालीबारेको विवादको अन्त्य भएसँगै नयाँ सरकार गठन कहिले भन्ने विषयमा अर्को विवाद सुरु भएको छ ।
झण्डै तीन हप्तादेखि जारी विवाद अन्त्य भएसँगै अब फेरि दलहरुबिच नयाँ सरकार निर्माणबारे मतभिन्नता देखिन थालेको हो । एमाले माओवादी राष्ट्रियसभा चुनावी अघि नै नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने कांग्रेस राष्ट्रियसभा गठनपछि नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएपछि राष्ट्रियसभा चुनावको तयारी थाल्ने ढोका खुले पनि पहिला प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिएर नयाँ सरकार बनाउने कि राष्ट्रियसभापछि सरकार बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा गराएर मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्नुहुन्छ, ‘कांग्रेसलाई महिना पन्ध्र दिन बढी सरकारमा बसेर केही हुन्न । राष्ट्रियसभा पछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक बाटो हो । हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं । राष्ट्रियसभा अघि सरकार बन्दैन ।’
संघीय संसदमा सबै दलबाट एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिसभामा छुट्टछुट्टै गणना गर्ने कि संयुक्त रुपमा गणना गर्ने भन्ने फरक मत दलहरुबीच देखिएको हो । राष्ट्रियसभामा ५९ मध्ये कम्तिमा २२ जना महिला सुनिश्चित हुने भएकाले प्रतिनिभिसभामा मात्र ३३ प्रतिशत पुर्याए हुने एमालेको तर्क छ भने कांग्रेस समग्रमै ३३ प्रतिशतको हिसाब हुनुपर्ने अडानमा छ ।
राष्ट्रियसभा अघि कि पछि नयाँ सरकार भन्नेमा दुवै पक्षका आआफ्ना स्वार्थ छन् । यदि राष्ट्रियसभाको चुनाव गराएर नयाँ सरकार बनाउने हो भने कांग्रेस अझै कम्तिमा पनि दुई महिना सरकारमा बस्न पाउँछ । त्यसका लागि उसले प्रदेशप्रमुख, प्रदेशको अस्थायी राजधानी, राष्ट्रियसभाकै तीनजना मनोनित गर्नेदेखि अरु धेरै दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने अवसर पाउँछ ।
अर्कोतर्फ चुनावबाट बहुमत पाएको वाम गठबन्धन यो अवसर कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहँदैन । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले उज्यालो अनलाइसँग भन्नुहुन्छ, ‘तत्काल प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिएर सरकार गठन गरिनुपर्छ । राष्ट्रियसभा गठनसँग नयाँ सरकारको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन ।’ एमाले तत्काल समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्न आयोगलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर दलहरुबिचको फरक फरक धारणाकै कारण निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट निर्धारण गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । आयोग राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्र समानुपातिक सिट बाँडफाँड गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । यसअघि प्राविधिक काम भइरहेको बताउँदै आएको आयोगले शुक्रबार अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारलाई राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले चुनावको मिति र अरु तयारी गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । आयोगको यस्तो कमदप्रति वाम गठबन्धनले असहमति जनाएको छ । जसबाट फेरि अब केही दिन राजनीतिक दलसहित निर्वाचन आयोग पनि विवादमा रुमलिने संकेत गरेको छ ।
