कास्की ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले विशिष्ट व्यक्ति सम्मानका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी निवेदन मागेको हो।

यसअघि सरकारले विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो। उक्त कार्यविधि बमोजिम प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले सरकारले निवेदन मागेको हो।

गण्डकी प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउनेगरी विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुयाएका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारद्वारा विशिष्ट व्यक्ति सम्मान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ।
‘उत्कृष्ट कार्यगरी प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउन विशिष्ट योगदान पु¥याएको छु भन्ने लागेमा आफूले पु¥याएको योगदानको विवरण १५ दिनभित्र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गर्नु हुन,’ मंगलबार प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ। विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको वेबसाइटमा रहेको समेत जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई ‘गण्डकी रत्न’ पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यविधि हालै पारित गरेको थियो। प्रदेशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान, प्रविधि, समाजसेवा लगायतमा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरी प्रदेशको गरिमा बढाउने व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख  छ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको थियो। गण्डकी रत्न प्रदेशकै सर्वाधिक ठूलो हुने सरकारको भनाइ छ। निवेदकमध्येबाट सिफारिस गर्नका लागि क्याबिनेटले समिति पनि बनाएको छ। समितिले सिफारिस गरेपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने छ।

प्रदेशबाट विशिष्ट व्यक्ति छनोट गर्न सिफारिस समिति अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। सदस्यमा अर्थ र आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिव र आन्तरिक मामिलाका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनेको हो। समितिले बढीमा ३ जनालाई छनोट गर्ने छ। यो सम्मान प्राप्त भएपछि राज्यले प्रमाणपत्र, तक्मा तत्कालका लागि दिन्छ।

सम्मानितले सार्वजनिक सभा, समारोहमा प्रदेश सभा सदस्य सांसद सरह मर्यादाक्रम पाउनेछन्। प्रदेश अस्पतालमा प्राप्त सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गण्डकी रत्न प्राप्त व्यक्ति संरक्षणविहीन बन्नुपर्ने अवस्था आएमा संरक्षणको दायित्व राज्यले लिनेछ। गण्डकी रत्न पाउनेले प्रदेशभित्र रहेका विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्ष प्रयोग गर्न पाउने छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया