काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी समाचार आएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।

दलहरूका समितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्ति समावेश भएको पाइए त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिइएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ।

राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनमा समेत उल्लेख भएको भन्दै आयोगले उल्लेखित पक्षलाई दृष्टिगत गरी मंगलबार दलहरूलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ।

आयोगको निर्देशनविपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइए सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया