काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सकलनका लागि अभियान सन्चालन गर्ने भएको छ । आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदाविध समाप्त हुन लागेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै त्यसकालागि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगावै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन अभियान सन्चालन गर्ने भएको हो ।

आयोगले हाल योग्यता पुगेका कोही पनि नेपाली नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस भनी नियमित रुपमा नामावली संकलनको पहुँचमा नरहेका ६३७ वटा स्थानीय तहमा नामावली संकलन गर्ने अभियान सन्चालन गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले हाल ७७ वटै निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा विभिन्न ४० वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरेको छ । तर, कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिले निरन्तर नामावली सकलन गर्न नसक्दा धेरै नागरिकको छुट भएको हुन सक्ने भन्दै आयोगले नियमित नाम दर्ता गर्ने कार्यालयहरु नभएका ६३७ स्थानीय तहमा मंसिर १७ गते देखि विशेष अभियान सन्चालन गर्न लागेको हो ।

आयोगका अनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा १० दिनसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य हुनेछ । त्यस्तै, तराई, भित्री मधेश तथा काठमाण्डौ उपत्यकाका स्थानीय तहमा १५ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम नामावली सङ्कलन अभियानमा १६ वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सबै नागरिकहरूको मतदाता नामावलीको विवरण सङ्कलन कार्य हुनेछ भने आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनेछ ।

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नगर्नेहरुले समेत आफू बसोबास गरिरहेको नजिकमा गएर नाम दर्ता गराउन सक्ने र त्यस्तो नामावली दर्ता गराएका व्यक्तिको नाम निजको स्थायी ठेगाना रहेको मतदाता नामावलीमा समावेश हुने गरी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था गरिएको आयोगले प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

सो अभियानमा देशभर करिब २ हजार ३ सय कर्मचारी प्रत्यक्षरुपमा परिचालित हुनेछन् भने पुस २० गतेभित्र त्यस्तो नामावली संकलन कार्य पूरा भइसक्नेछ ।

२०७७ पौष ५ गते १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूलाई समावेश गरी हाल देशभर १ करोड ६२ लाख ४३ हजार १ सय १० मतदाता कायम छन् । यो अभियानबाट देशभर करिव १० लाख मतदाता थप हुने अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया