सुशील विके,
काठमाडौँ । संविधान र कानुनमा भएका हक अधिकारहरु सीमान्तकृत समुदायले उपभोग गर्न नपाएको सांसदहरुले वताएका छन् । महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संसदमा उठाउनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित प्रभावकारी संसदीय प्रतिनिधित्वको सवालका विषयमा संघीय र प्रदेश सांसहरुवीच भर्चुअल अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले सो कुरा वताएका हुन ।

संविधान सभा सदस्य तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले राज्यका सवै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको वताउनुभयो । महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता सीमान्तकृत समुदायले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भए पनि राज्यबाट पाएको हिस्सा एकदमै कम भएको वताउँदै विश्लेषक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संघीय र प्रदेश सांसदहरुले राज्यका सवै अंगहरुमा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न, शिक्षा र आर्थिक विकासमा पहुँच पुर्याउन सांसदहरुले सदनभित्र संघर्ष गर्नुपर्दछ ।”

सरकारले ल्याउने विधेयक, नीति कार्यक्रम र वजेटमा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको कुरा समावेश गर्नका लागि विशेष तयारी गरेर लाग्नुपर्ने वताउँदै श्रेष्ठले पार्टी ह्वीपबाट माथि उठ्नुपर्ने समेत वताउनुभयो । सीमान्तकृत समुदायले ककस वनाउने तथा आवश्यक पर्दा अन्तर समुदाय स्तरको ककस वनाएर पनि काम गर्न सकिने उहाँको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले आ आफ्ना प्रदेशका अनुभवहरु आदान प्रदान गरेका थिए । यस्ता अन्तरसंवाद कार्यक्रमले सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी वनाउन सहयोग गर्ने वताउदै सांसदहरुले यो पहल पहिल्यै गरिनुपर्ने वताएका थिए ।

कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव राख्ने क्रममा प्रदेश १ का सांसद जसमाया गजमेरले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदवीच विभेद हुने गरेको वताउँदै पार्टीहरुले उत्पीडित समुदायका सवालहरुलाई प्राथामिकता नदिएको वताउनुभयो । संसद भित्रका विभिन्न जिम्मेवारी दिने क्रममा सीमान्तकृत समुदायलाई पाखा पारिएको वताउँदै सांसद गजमेरले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथामिकता दिएर सरकारले सामाजिक विकासका विषयलाई ओझेलमा पारेको वताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद डोवाटे विश्वकर्माले संवैधानिक हकको कार्यान्वयन नभएको वताउँदै राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाउन नसकेको वताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा ४६ वटा विधेयक तयार गर्दा दलित प्रतिनिधित्व र हकको विषय समावेश गर्न धेरै संघर्ष गरेपनि नसकिएको वताउनुभयो ।

लुम्विनी प्रदेशका सांसद माला गोतामेले वजेटमा छुवाछुत विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्ने र दलित विद्यार्थीका लागि छात्रावास वनाउन पहल गरे पनि नसकिएको वनाउनुभयो ।
लुम्विनी प्रदेशकै अर्का सांसद कमला विश्वकर्माले कोटा र कोठाको वहसका नाममा समावेशीकरणलाई कमजोर वनाईएको वताउँदै सर्वोच्चको आरक्षण सम्वन्धी फैसलाका विरुद्धमा सवै वोल्नुपर्ने वताउनुभयो । संसदमा उठाउनुपर्ने समुदायका सवालहरुमा आन्दोलन तथा संगठनले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने पनि सांसद विश्वकर्माको भनाई थियो ।
वाग्मती प्रदेश सांसद सरस्वती वासीले विद्यमान विभेदकारी सामाजिक संरचनाका कारण समावेशी सांसदहरुले उठाएका विषयहरुले प्राथामिकता नपाएको वताउँदै सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने वताउनुभयो ।
बाग्मती प्रदेशकै अर्का सांसद जुनेली श्रेष्ठले सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई साझा सवालका रुपमा लिनुपर्ने वताउदै संविधान र कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सांसद देवी ओलीले कर्णाली प्रदेशमा रहेका २४ प्रतिशत दलितका समस्या वढी रहेको वनाउँदै रुकुम नरसंहार र यहाँ हुने छुवाछुतका घटनाले आफूहरुको शीर निहुरिएको वनाउनुभयो ।

कर्णालीकै अर्का सांसद कौशिलावती खत्रीले जनप्रतिनिधीहरुमै पनि छुवाछुतको मानसिकता भएको वनाउँदै समावेशीकरण अधिकारका लागि भन्दा पनि उपस्थिति देखाउनका लागि गरिएको वनाउनुभयो ।

यसैगरी सुदुर पश्चिम प्रदेशका सांसद दुर्गा विकले आफूहरुका कुरा सुनुवाइ भए पनि नीति कार्यक्रम र वजेटमा समावेश नगरिएको वताउनुभयो । संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशीलाई कानुन र निर्देशिकामा राख्नका लागि अन्य सांसद तयार नहुँदा आफूहरुले संघर्ष गर्नुपरेको वताउदै सांसद विकले सर्वोच्चको फैसलाले निराशा छाएको समेत वताउनुभयो । वजेट, कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गर्दा दलितका विषय रोकिने गरेको वताउँदै उहाँले दलित सवाल छायामा परेको समेत वताउनुभयो ।
युएनडिपिको संसद सहयोग परियोजनाका टिम लिडर डा. याम वहादुर किसानले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समूह वा कलस्टरको संसदमा सही प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कस्ता टुल र विधि अवलम्वन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कार्यक्रमले सहयोग गर्ने वताउनुभयो ।

कार्यक्रम दलित गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष सुशील विकेको स्वागत मन्तव्य र महासचिव जेवी विश्वकर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रम युएनडिपिको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको थियो । आयोजकका अनुसार अन्तरसंवाद कार्यक्रम निरन्तर पाँच वटा सञ्चालन हुनेछन । आगामि अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रभावकारी लवी एड्भोकेसी, वातावरण परिवर्तनको असर, मिडियासँग समन्वय र प्रभावकारी संचारकला सम्वन्धी विषयमा छलफल हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया