काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग गर्न बनाएको कार्यदलले ओली सरकारले नियुक्ति गरेका राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति खारेजीका विषयमा छलफल थालेको छ ।

कार्यदलको शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको थियो । कार्यदलले ओली सरकारले गरेका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति खारेजीका लागि त्यसका आधारहरुबारे कानूनविद्हरुसँग परामर्श गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी गठबन्धनले गरेको नागरिक समाजहरुसँगको छलफलमा नै अघिल्लो सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने बताएका थिए । सरकारले ओली सरकारले नियुक्ति गरेका ११ देशका राजदुत नियुक्तिको निर्णय खारेज गरिसकेको छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग समेत विघटन गरिसकेको छ ।

संवैधानिक निकायका नियुक्ति पनि असंवैधानिक बाटोबाट गरिएकोले ती नियुक्तिहरु खारेज गर्नुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ । कार्यदलले त्यसबारे छलफल अघि बढाएको हो । ‘सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरु उल्ट्याउन थालेकै छ । अब संवैधानिक निकायको नियुक्ति के गर्ने ? भन्नेबारे हामीले कानूनविदहरुसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

ती नेताका अनुसार संवैधानिक नियुक्तिकै लागि संसद छलेर ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश समेत खारेज भइसकेकाले अब संवैधानिक निकायको नियुक्ति पनि खारेज हुनेछ । ‘जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति गरियो, त्यो अध्यादेश नै खारेज भएपछि नियुक्ति भएकाहरुको पद के हुन्छ ? हामीले कानूनविद्हरुसँग छलफल गर्छौँ । त्यसपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ती नेताले भने ।

कार्यदलमा गठबन्धन सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयारी, गठबन्धन सञ्चालनको कार्यविधि के हुने ? सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड कस्तो हुने ? मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लगायत विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको कार्यदलमा कांग्रेस नेताहरु डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरु वर्षमान पुन र देवकुमार गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव सम्मिलित छन् ।

कार्यदलले मन्त्रीपरिषद्मा शक्ति बाँडफाँडका विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ । तर, त्यसबारे सहमति भएको छैन । एक नेताका अनुसार कार्यदलले तत्कालै मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल गर्ने छैन । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तत्कालै मन्त्रीपरिषद् विस्तार नगर्ने तयारीमा छन् ।

देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको करिब दुई साता भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

सर्वाच्चकोे संवैधानिक इजलासले २८ असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । २९ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथग्रहण गरेका थिए । त्यही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया