काठमाडौँ ।  २०७७ पुष ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरि २०७८ बैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरे।

संसद विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने ओलीको चाहनामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ मा रोक लगाइदियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णय वदर गर्दै संसद्लाई पुनःस्थापित गरिदियो।

२०७४ फागुन ३ गते स्थिर सरकारको नारा दिँदै तामझामका साथ ओली दुई तिहाई प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, संयोग उनले मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेको बैशाख २७ गतेकै दिन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन्।

दुई तिहाई नजिकको सरकारले ३६ महिनामै विश्वासको मत गुमायो। संसद पुनःस्थापना भएयता ओलीको रणनीति जसरी पनि चुनावमा नै जाने देखिएको छ।

उनी आफूले संसद् विघटन गर्नुको कारणलाई स्थापित गरेर देखाउन चाहन्छन्। पछिल्लो समय आफ्नो विकल्पमा अर्को सरकार बन्नै नदिने रणनीतिमा ओली छन्।

यसका लागि उनले जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्।

बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा पनि बैठकमा बोल्दै उनले संसद् बचाई राख्ने हो भने आफूलाई विश्वासको मत दिन खुलेरै आग्रह गरेका थिए। यसले पनि उनको चाहना जसरी पनि निर्वाचनमा नै जाने देखिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओली आफूले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बन्न नदिने योजना लाग्नुभएको छ,’ एमालेको माधव–झलनाथ पक्षका एक नेताले नेपाल समयसँग भने, ‘त्यसैले ओलीले अहिले विभिन्न रणनीति चालिरहनुभएको छ।’

ओलीले संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध एक भएका दलहरू संसद् पुनःस्थापनापछि ओलीको बर्हिगमनका लागि निकै जोडबलका साथ लागेका थिए। तर, उनलाई हटाउन सकेनन्। अहिले विश्वासको मत नपाएर काम चलाउ भइसकेपछि अब जसरी पनि दलहरूले नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्ने छ। तर, त्यो बाटो पनि उनीहरूका लागि सहज छैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरिसकेकी छन्।

बैशाख ३० राति ९ बजेसम्म दिइएको समयसीमा भित्र बहुमत दाबी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराई बहुमतको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन्। तर, यत्तिले उनीहरूको बहुमत पुग्ने देखिन्न।

किनभने विश्वासको मत लिने दिन विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा १२४ सांसद मात्रै थिए। बहुमतको सरकार बनाउन १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। ओली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिएर पुनः उपधारा ३ बमोजिम आफू नै अल्पमतको सरकार चलाउने त्यसपछिका उपधारा पनि सफल हुन नदिएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने रणनीति बनाइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले पनि बहुमतको सरकार दाबी गर्न कठीन नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

मंगलबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा बहुमतको दावी पेश गर्दै सरकार निर्माणका लागि सबै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘हामी जसपालाई एकमत गराउने प्रयासमा छौं,’ बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भनेका छन्, ‘त्यो भन्दा बाहिरको विकल्पका रुपमा एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँग पनि संवाद भइरहेको छ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पनि प्रधानमन्त्रीको रणनीति छिटो–छिटो प्रक्रिया सकेर निर्वाचनमा नै जाने देखिएको बताउँछन्।

‘अहिलेकै परिस्थिति रह्यो भने नीति तथा कार्यक्रम पास हुने स्थिति देखिँदैन। बजेट पनि यो स्थितिमा कठिन छ,’ उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा जेठ १५ भित्र नै फटाफट संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर संसद् विघटन गरि निर्वाचन घोषणा गर्न खोजेको देखिन्छ।’

उनले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो खालको अभिव्यक्ति आएको बताए।

जसपाको एउटा पक्ष र माधव झलनाथ पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिएमा गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। एमालेको माधव–झलनाथ खेमा भित्र पनि राजीनामा दिने विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन्। त्यसै कारण सोमबार सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयबाट पछि हटेर संसद् बैठक नै बहिष्कार गरे।

मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठकले पनि परिस्थिति हेरेर मात्रै निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि अहिलेको गाठोको समाधान ढिलोचाडो निर्वाचन नै भएको बताउँछन्।

‘गठबन्धन दलले बहुमत पु¥याउन सकेनन् भने धारा ७६ (३) बमोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाउँदैनन्। त्यसपछि अरु उपधाराको प्रयोग गर्दा पनि हुने त्यही हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मुलुक जाने निर्वाचनमा नै हो। कुरा कसको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने भन्ने मात्रै हो।’

माधव पक्षका २० भन्दा बढी सांसदले राजीनामा दिए बहुमत पुग्ने अवस्था रहे पनि गठबन्धनले उनीहरूलाई राजीनामा पछिको ग्यारेन्टी दिन नसकेको उनको बुझाइ छ।

ओली निकट केन्द्रीय सदस्य एवम् सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापा पनि विपक्षको गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने र फेरी पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्छन्।

‘केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा किन गरे भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब जसरी पनि मुलुकमा निर्वाचन नै हुने हो। त्यो दिशामा राजनीति अघि बढिसक्यो।’

तपाईको प्रतिक्रिया