को बन्ला प्रदेश-१ को मुख्यमन्त्री ? यी हुन् तीन दाबेदार

प्रदेश-१ मा वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ निश्चित –

प्रदेश-१ मा वाम गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश सभाको नेतृत्व पार्टीले गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेका तीनजना नेताले दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय सचिव भीम आचार्य, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई र केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका हुन् ।

आचार्य सुनसरी– १ ‘ख’ बाट, राई भोजपुर ‘ख’ बाट र घिमिरे मोरङ– ४ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका छन् । तीनजनामध्ये केन्द्रीय सचिव र प्रदेशको इन्चार्ज भएकाले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको सम्भावना बढी छ । प्रदेशका अधिकांश सांसद पनि आचार्यकै पक्षमा छन् ।

एमाले एक्लैको बहुमत
प्रदेश नंं. १ मा १४ जिल्ला छन् । यस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सांसद बन्नेछन् । प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको छ भने माओवादीले १० सिट जितेको छ । प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले र माओवादीको सांसद जोड्दा प्रत्यक्षमा मात्रै ४६ हुन्छ । दुईतिहाइका लागि ६२ सिट आवश्यक पर्छ ।

यस प्रदेशमा एमालेले ४० प्रतिशत, कांग्रेसले ३३ प्रतिशत, माओवादीले १४ प्रतिशत, संघीय फोरमले चार प्रतिशत र अन्य दलहरूले आठ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । यसलाई आधार मान्दा समानुपातिकका ३७ सिटमध्ये एमालेले १५, कांग्रेसले १२, माओवादीले पाँच, फोरमले एक सिट जित्ने देखिन्छ । बाँकी आठ सिटको भागबन्डाका लागि अन्तिम नतिजा पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी प्रत्यक्षमा एमालेले जितेको ३६ र समानुपातिकमा अनुमानित १५ सिट जोड्दा ५१ सिट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्छ । माओवादीको प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा अनुमानित पाँच सिट जोड्दा १५ सिट हुन्छ । दुई पार्टीको जोड्दा ६६ सिट हुन्छ ।

प्रदेश नंं १ मा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा सातवटा सिट मात्र जितेको छ भने अन्य साना दलले दुई सिट जितेका छन् ।

अन्योल
बैठक बस्ने स्थल, प्रदेश राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचना कहाँ रहने भन्ने टुंगो नलागे पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरू भने आ–आफ्नो योजनामा छन्।

आचार्यले प्रदेशको राजधानी इटहरीलाई बनाउने बताएका छन् भने घिमिरेले विराटनगरलाई बनाउने बताएका छन् । राईले भने प्रदेश राजधानीबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । उनी धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा २५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचनासम्बन्धी निर्णय गर्ने आशा गरिए पनि निर्णय नभएपछि जित हासिल गरेका नेताहरू नै अलमलिएका छन् । अस्थायी संरचनाका विषयमा मन्त्रालय नै अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।