काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको खर्च तोकेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको खर्च र कर्मचारीको सवारीसाधनका बारेमा मापदण्ड तोकेको हो।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा ‘गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७’ पठाउँदै पदाधिकारीको बैठक भत्ता र कर्मचारीको सवारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको हो।

स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम गठित समिति वा कार्यदलको बैठकका लागि मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन पाउनेछन्।

बैठक भत्ताका लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्दा नै भत्ता तथा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हुनुपर्नेछ। निर्देशिकामा न्यायिक समितिको नियमित बैठकलाई बैठक नमान्ने स्पष्ट पारिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा प्रतिबैठक १५०० रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध हुनेछ।

अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक १२०० रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइने निर्देशिकाको चौथो बुँदामा उल्लेख छ।

एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा दुई पटक मात्रै भत्ता लिन पाउनेछन्।

बैठकमा सहभागी व्यक्तिहरुले पानी तथा खाजा खर्चबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति २५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृतिअनुसार बैठक भत्ता, खाजा खर्च भुक्तानी गरिनेछ। कार्यालय समयबाहेक कम्तीमा दुई घण्टा अतिरिक्त समय लाग्ने अवस्थामा मात्रै खाजा खर्च उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

अतिरिक्त समयमा काम गर्दा खाजा तथा खाना खर्च उपलब्ध गराउने सकिनेछ। सार्वजनिक बिदामा दैनिक प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ र कार्यालय खुलेको दिन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँसम्म खाजा तथा खाना खर्च भुक्तानी गर्न सकिनेछ।

 

चियापान खर्च २० हजारसम्म

स्थानीय तहका पदाधिकारीले चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चका रुपमा मासिक खर्च गर्ने छुट पनि निर्देशिकाले दिएको छ।

नरगप्रमुखले चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च मासिक २० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, स्थानीय तहको कार्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँ र वडा कार्यालय तथा वडाध्यक्षले मासिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चका रुपमा खर्च गर्न पाउनेछन्।

तोकिएभन्दा बढीको खर्च आदेश भएको अवस्थामा आधार र औचित्यसहित कार्यपालिका बैठकमा पेस गुर्नपर्नेछ।

 

प्रशासकीय प्रमुखलाई ७० लाखसम्मको गाडी

निर्देशिकाको नियम १० मा सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने वा उपलब्ध गराउनुपर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कार्यालयमा सवारीसाधन उपलब्ध नभएमा कार्यालयमा स्रोत उपलब्धताको अवस्था हेरी विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि ७० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतका लागि ६० लाखसम्मको गाडी, २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न सकिनेछ।

सवारीसाधन खरिद गुर्दा विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीसाधन खरिद तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ।

 

८० लिटरसम्म इन्धन सुविधा

सरकारी तथा निजी सवारीसाधन प्रयोग गरी नियमित रुपमा कार्यालय आउने कर्मचारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चारपांग्रे सवारीसाधनलाई ८० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइनेछ। नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ६० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।

दसौं र एघारौं तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ६० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

त्यस्तै आठौं र नवौं तहको अधिकृतस्तरको चारपांग्रे सवारीलाई सबै स्थानीय तहमा ४० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।

अधिकृतस्तरलाई दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि मासिक १० लिटर, सहायकस्तरलाई दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि १० लिटर र सहयोगी स्तरमा दुईपांग्र्रे सवारीसाधनमा पाँच लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिन चाहेमा आफूले प्रयोग गर्ने गरेको सवारीसाधनको ब्लु बुकको छाया प्रति र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा पेस गुर्नपर्नेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया