काठमाडौं । संसदीय राजनीतिको पुरानो खेलाडी कांग्रेस । कांग्रेसभित्रका पनि लिजेन्ड खेलाडी शेरबहादुर देउवा । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै धेरैले अब सत्ता समीकरणको साँचो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको ठानेका छन् ।

नेकपाको विभाजनले संसदलाई त्रिशंकु बनाइदिएपछि कांग्रेस निर्णायक शक्तिका रुपमा उदाएको हो । गत संसदीय निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि प्रतिपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेसले पाँच वर्षभित्रै सत्तामा उक्लने अवसर आउला भन्ने शायदै सोचेको थियो । तर, सत्तारुढ दलको किचलोले कांग्रेसलाई फेरि सत्तानजिक पुर्याएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विभाजन भइनसके पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नदीका दुई किनार झैं भएका छन् । उनीहरुको राजनीतिक सहकार्य अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई सत्ता हातमा लिन कांग्रेसको साथ जरुरी हुनेछ । त्यसैले अब कांग्रेसले लिने सम्भावित निर्णय सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

मंगलबार चितवनबाट फर्केलगत्तै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगिसकेका छन् । नेतात्रयको संक्षिप्त भेटवार्ता सत्ता साझेदारीमै केन्द्रित थियो । नेकपाका दुवै नेताले संसद पुनःस्थापनाले संविधान जोगिएको भन्दै संसदमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड–माधवले सहयोग मागे पनि देउवाले कुनै वचन दिएनन् ।

‘भोलि पार्टीका पदाधिकारहरुसँग छलफल गर्छु अनि खबर गरौंला’, देउवाले दुवै नेतालाई भने । यसअघि गत पुस २९ गते संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव लिएर दाहाल र नेपालले देउवा भेटेका थिए । संयुक्त आन्दोलन गर्ने र संसद पुनःस्थापना भए देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव दुवै नेताको थियो । प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त आन्दोलन अस्वीकार गरेका देउवाले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव संसदमै ल्याउन सुझाएका थिए । संसद पुनःस्थापनापछि बुधबार भएको भेटमा भने दाहाल–नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सीधा अफर गरेनन् । खालि ‘मिलेर जाने’ प्रस्ताव मात्रै गरे । देउवाले पनि पार्टीमा छलफल गरेर निधो गर्ने ‘औपचारिक’ जवाफ मात्रै दिए । दुवै पक्षबीच खुलस्त कुराकानी हुन सकेन । संसद पुनःस्थापनापछि उत्पन्न परिस्थितिमा देउवा ओलीतिर नलागुन् भन्ने उद्देश्यले मात्रै बुधबार ‘शिष्टाचार भेट’ भएको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड–माधवसँगको भेटलगत्तै अनुपम फुडल्याण्डमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति देउवाले कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको संकेत गरे । सोही कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनताले सरकार चलाउने म्याण्डेट नदिए पनि संसदका अन्य दलहरुले आग्रह गरेमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । निधिपछि बोलेका देउवाले भने सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेनन् । ‘नेकपाको विवादबारे छिनोफानो हुनुपर्‍यो । अविश्वास प्रस्ताव कसरी आउँछ हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेसले निर्णय लिन्छ’, देउवाले भने ।

संसद विघटनयता राजनीतिक कार्यदिशाको विषयमा कांग्रेसमा तीव्र मतान्तर रह्यो । संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोक्नुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको प्रस्ताव देउवाले स्वीकार गरेनन् । अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई पौडेल पक्षले ‘ओलीसँगको मिलेमतो’ को रुपमा अर्थ्याइरह्याे । संसद पुनःस्थापनापछि पनि यो विवाद रोकिने छाँटकाँट छैन ।

वरिष्ठ नेता पौडेल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पौडेल पक्षकै महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह ओलीको विकल्प देउवा हुन नसक्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष वा ओली पक्ष जसले अफर गरे पनि सत्तारोहण सम्भव बनाउन देउवाले कांग्रेसकै आन्तरिक अवरोध पन्छाउनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीभित्र संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा देउवाको आरामदायी बहुमत छ । सरकारको नेतृत्वमा औपचारिक दावी नगरिसकेका कारण सभापति देउवा अझै केही समय सत्ता राजनीतिको विषय परिपक्व होस् भन्ने चाहन्छन् ।

‘अहिले सबै कुरा भन्ने बेला भइसकेको छैन । संसदको बैठक बोलाइएपछि, नेकपाको स्टाटस कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार सभापतिजीले निर्णय गर्नुहुन्छ’, देउवा निकट एक नेताले भने । कांग्रेस वृत्तमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चुलिंदो छ तर चित्र प्रष्ट भइसकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया