काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै काँग्रेसका नेताहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै उनले विज्ञप्तिमार्फत काँग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । देउवाले अदालतको फैसलालाई सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको र फैसलाले सत्यको जित भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गरेका छन् । पौडेलले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै आफूले भन्दै आएको र सत्यभन्दा माथि शासक हुन नसक्नेसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

महामन्त्री डा.शशाङ्क कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने आमनेपाली जनताको भरोसा टुट्नबाट जोगाएको उल्लेख गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि देश र जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा न्यायपालिकाको गरिमा यसैगरी कायम रहनेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गरी फेरि एकपटक विधिको शासनको जित भएको दाबी गरेका छन् । सो पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको रक्षा गर्दै जनताको जित भएको बताएका छन् भने युवा नेता गगनकुमार थापाले पनि अदालतले बिना भय र दबाब, विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याएको बताएका छन् । यो फैसलाले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको थापाले बताएका छन् ।

 

नेताहरुले सामाजिक सन्जाल र विज्ञप्तिमार्फत् आफ्नो धारणा राखेका छन् । कुन नेताले के भने ?

शेरबहादुर देउवा, सभापति
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयबारे कांग्रेसले तत्कालै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भनी निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दवाव दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । कांग्रेस विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गर्दछ ।

रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता

मैले त भन्दै आएको हुँ सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन । संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको छ । र यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ ।

कृष्णप्रसाद सिटौला, पुर्वमहामन्त्री
न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रहनेछ भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । अदालतको फैसलाले संविधानमा अपेक्षा गरिएको यो कुरा प्रमाणित भएको छ । संविधानको रक्षा भएको छ । योसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संसदीय शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्न खोज्नेहरु परास्त भएका छन् । यसले देशको, जनताको सम्मान बढाएको छ । अदालतको यो फैसलाले नेपालको अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ, यसले निरंकुशता अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादलाई रोक्न सक्छ र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

प्रकाशमान सिंह, पुर्वमहामन्त्री
सर्बोच्च अदालतको आजको ऐेतिहासिक निर्णय, संविधान को मर्म र भावना अनुसार निर्णय भएको छ। फेरि एकपटक बिधिको शासनको जीत भएको छ। नेपाली जनताको त्याग र बलिदान बाट आएको पद्धतिको रक्षा भएको छ। सबै लाई बधाई छ । जय नेपाल ।

विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता
न्याय मुर्तिहरुलाई लाख लाख सलाम ।
संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो िफैसलाले विघटनसंगै अधिनायक आकांक्षालाई समेत बदर गरेको छ िसंविधान रक्षा गर्दै जनताको जीत भएको छ ।
डा.शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको छ । साथै देश राजनीतिक स्थिरता तर्फ लागेको छ । अदालत दबाबमा नपर्दा आम जनसमुदायमा न्यायलय प्रति गर्व भएको छ।

गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य
हामी सवैलाई बधाई ।
संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ।अदालतले विना भय र दवाव,विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफुलाई उभ्याउदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको छ।

जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य
पुष ५ गतेको नेकपा सरकार अर्थात् केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश कदमका विरुद्ध निरन्तररुपमा आन्दोलनमा लागियो । उक्त प्रतिगमन उन्मुख कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरी ऐतिहासिक काम गरेको छ । यो फैसलाको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यस फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रतिको न्यायालयको छवि उच्च भएको छ । न्यायालयप्रति नेपाली जनताको विश्वास ह्वात्तै बढेको छ । संवैधानिक ईजलासमा रहनुभएका माननीय श्रीमानहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । साथै उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध देशव्यापीरुपमा अहोरात्र आन्दोलनमा खटिनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । जय नेपाल ।

दमननाथ ढु‌गाना, केन्द्रीय सदस्य
राजनैतिक संकट टर्यो, संविधान लिकमा फर्क्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालत एवं संविधान रक्षक नागरिक आबाज तथा अभियन्ताहरूलाई हार्दिक बधाई।दायित्व अझै बाँकी छन्। चरम भ्रष्टाचारबर्धक, संविधानको नग्न उल्लंघन प्रवृत्ति रोक्ने कसरी ? प्रतिनिधिसभा अकालमा मार्ने वा बचाउन नसक्नेहरूलाई दण्ड के ?

अर्जुन जोशी, केन्द्रीय सदस्य
ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा बिघठनको असंबैधानिक अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गर्ने सर्बोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दछु । सम्बिधान र लोकतन्रले बिजय प्राप्त गरेकोमा म र सम्पूर्ण नेपालीलाई बधाई ।

प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य
ओलिको प्रतिगामी कदमलाई बदर गर्दै सर्बोच्च अदालतबाट आएको फैसला स्वागतयोग्य छ। यो संबिधानबादको पक्षमा छ। स्वतन्त्र न्यायलयले आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गरेको छ।अधिनायकवाद लाद्नन खोज्ने जो कोही पनि लोकतन्त्र र विधिको शासन अगाडि घुँडा टेक्छ । हाम्रो लोकतन्र परिपक्व र समुन्नत हुदै गएको छ ।

धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर लगायत न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनुका साथै लोकतन्त्र बिधिले चल्छ, बाहुबलले चल्दैन भन्ने पाठ बाहुबलीहरुलाई सिकाएको छ। शहीदको रगतको सम्मान र लोकतन्त्रको जीत भएको छ। प्र।न्या।लगायत न्यायधीहरु प्रति अभार व्यक्त गर्दछु।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया