काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै संसदलाई छलेर संसदीय सुनुवाइबिना यसबीचमा भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ । यस विषयका जानकारहरु भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः खारेज हुने बताउँछन् ।

कुनैपनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ हुन जरुरी छ । तर, यसबीचमा विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाईबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति दिइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि संसदलाई छलेर गरेका ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

‘संसदलाई अवरुद्ध गरेपछि सबै शून्य हुन्छ भनेर फैसला भएकाले संसदलाई मान्यता नदिइकन गरेका कामकारवाहीहरु सवै शून्य नै हुन्छन् । ती नियुक्तिहरु पनि शून्यमा जान्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई छ । उनका अनुसार नियुक्ति पाएकाहरुले बरु जानेर आफै राजीनामा गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । यदि त्यसरी राजीनामा नगरे संविधानअनुसार संसदले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएर हटाउन सकिनेछ । संवैधानिक निकायमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका मानिसहरुले नै नियुक्ति पाएका छन् ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शुन्य रहनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भनिएको छ ।

‘संसदलाई छलेर नियुक्ति गरेको भन्ने सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रष्टै बुझिन्छ । संसदलाई काम कारवाही गर्न दिइएन । शुन्य बनाइयो । यसमा कुनै प्रश्न नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन र अर्को तर्क पनि हुनै सक्दैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्चले छुट्टै बोल्नै पर्दैन ।’ उनले संसदलाई छलेर गरिएका कामहरु सवै शुन्य हुने भएकाले त्यस्तोमा नेपाल सरकारले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने बताए ।

उनले सामान्य नैतिकता देखाउनेहरूले यस्तो अवस्थामा पद पाएकाहरुले स्वीकार्नै नहुने बताए ।

थापाको भनाइप्रति जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि सहमत छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति समेत रहेका कर्णले संसदलाई शुन्य अवस्थामा पुर्याएर नियुक्ति गरेकाले त्यो स्वत बदर हुने बताए । ‘संसदलाई शून्य अवस्थामा पुर्याएको भनिएपछि सवै त्यसैमा पर्छ । बरु यस्तो अवस्थामा सबैले राजीनामा दिनु उपयुक्त र राम्रो हुन जान्छ’, कर्णले रातोपाटीसँग भने, ‘एकातिर ति नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसकारण ति नियुक्तिका बारेमा अव समितिले सुनुवाइ गर्नै पर्दैन ।’

तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतको फैसलाले केही असर नगर्ने बताए । ‘सभामुखको रिट संसदमा विचाराधीन छ, त्यहाँ फैसला सुनाउन सक्छ’, उनले भने, ‘अब संसद क्रियाशील हुन्छ, सुनुवाइका लागि आऊ भन्न पनि सक्छ र एसेप्ट वा रिजेक्ट गर्न सक्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया