काठमाडौँ । नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बर्सेनि ६ खर्ब रुपैयाँ रकम अपुग भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भए पनि हरेक वर्ष झण्डै २९ प्रतिशत रकम अपुग हुँदै आएको आयोगले बताएको हो । सरकारले सन् २०१६–३० सम्ममा मुलुकको दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा (सन् २०१६–१९) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले चार वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्यमा मिश्रित सफलता पाएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्यको प्रगति मिश्रित रहेको र लक्ष्य भेट्न सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सन् २०१६–२०३० सम्मको दिगो विकासका १७ मुख्य लक्ष्यमा नेपालले चार वर्षमा मिश्रित सफलता पाएको छ । प्रतिदिन १.९ डलरभन्दा कम आय गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेकाको सङ्ख्या १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा उच्च प्रगति हो । त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यद्यपि, कोरोना भाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या यसभन्दा बढेको अनुमान गरिएको छ ।

भोकमरी र कुपोषणको लक्ष्यमा भने अपेक्षाअनुसार प्रगति नहुँदा बालबालिकामा पुड्कोपन, कम तौल, रक्तअल्पता र खाद्य उत्पादनमा भएको कमीमा आधारित मातृ मृत्युदर अझै पनि उच्च छ । सन् २०१९ सम्ममा पाँच वर्ष मुनिका कम तौल हुने बच्चाको सङ्ख्या २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि त्यो २४.३ प्रतिशत कायम रहेको छ ।

त्यस्तै, रक्तअल्पता भएका प्रजनन उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या २६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि यस्तो सङ्ख्या ४०.८ प्रतिशत छ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको रक्तअल्पताको स्थिति ३३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य लिइएकोमा त्यस्तो सङ्ख्या ५२.७ प्रतिशतमा रहेको योजना आयोगको तथ्यांकमा समावेश भएको छ ।

यस्तै, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १२५ मा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि नेपालमा यसको सङ्ख्या २३९ रहेको छ । यसबाहेक शिक्षातर्फ प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८९.५ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय नेपालले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । यद्यपि, समान कामका लागि ज्यालामा असमानता, बालविवाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तीकरणमा भएको प्रगतिलाई छायामा पारेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा कुल जनसंख्याको ८८ प्रतिशतको आधारभूत खानेपानीमा र २१ प्रतिशतको सुरक्षित खानेपानी एवं ८५ प्रतिशतको शौचालयमा पहुँच पुगेको छ । यो सन् २०१५ को तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको आयोगले जनाएको हो ।

त्यसैगरी, ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको, सहरी वातावरणमा खासै सुधार नभए पनि सुरक्षित आवासमा पहुँच बढेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार समग्रमा जनताको प्रशासनिक सेवामा पहुँच बढे पनि जवाफदेही, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार सूचकमा भने खासै सुधार भएको छैन ।

प्रतिवेदनले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असरका कारण नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धी गुम्न सक्ने तथा आउँदा वर्षका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको पनि औंल्याएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया