पोखरा । बर्सेनि म्याद थपेर सञ्चालन हुँदै आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद फेरि सकिएको छ।

माघ ३ गते सकिएको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्नेबारे संघीय सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। यही बेला प्रदेश सरकारले भने एक्याप आफू मातहत आउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ।

उसले संघीय सरकारसँग यसको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन। हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले एक्याप सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसै साता भएको गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक्याप सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशलाई दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारको यो पहिलो निर्णय भने होइन। यसअघि पनि यस्तै निर्णय गरी पठाइएकोमा सुनुवाइ भएको थिएन।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग विवाद चुलिँदै गएपछि संघीय सरकारले गत वर्ष माघमा एक वर्षका लागि म्याद थपेको थियो। तर, यो बीचमा यसको सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा कुनै गृहकार्य नै भएन।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत अब फेरि एक्यापको म्याद थपेमा मुटाव बढेर जाने बताउँछन्।

उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा म्याद थपिनु हुँदैन, सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले पाउनुपर्छ।’ अघिल्लो वर्ष धेरैको विरोध हुँदाहुँदै म्याद थपिएको हो।

अहिले संघीय सरकारले एक्याप सञ्चालनका लागि संयुक्त कार्यविधि भने बनाइरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने र स्थानीयको अग्राधिकार कायम हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको हो।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकाल एक्यापको संरक्षण तीनवटै सरकारले गर्नुपने बताउँछन् ।

लाभका लागि भने स्थानीयको अग्राधिकार कायम गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

जे सुकै भए पनि सञ्चालनको नेतृत्व भने प्रदेशकै रहनुपर्ने उनको दाबी छ।

उनले भने, ‘सञ्चालनको नेतृत्व प्रदेशले लिन्छ, ऐन, कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तारको जिम्मा संघले लिनुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनुपर्छ।’

पछिल्लो समयमा एक्याप क्षेत्रमा विनाश बेस्सरी बढेर गएको छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको, वन्यजन्तु अपराध बढेको, विकास निर्माणको काम अव्यवस्थित गर्दा विनाश बढेको हो।

यसैका लागि पनि एकीकृत काम अहिले नै थाल्नुपर्ने सचिव ढकालको सुझाव छ।

‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणा अनुसार एक्याप सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको थियो।

तत्कालीन पाँच जिल्लाका ५७ गाविसमा फैलिएकोमा नयाँ संरचनाअनुसार १६ वटा गाउँपालिकामा पर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया