प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको विषयमा कांग्रेसभित्र कुनै खालको द्विविधा छैन । ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको केही घण्टामै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । त्यसयता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकदेखि उक्त कदमका विरुद्ध भएका आन्दोलनलगायत सबै फोरममा देउवाले संसद् विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् ।

तर पछिल्ला केही हप्तादेखि कांग्रेसकै केही नेता र मिडियामा एकपक्षीय रूपमा ‘देउवाले ओलीको संसद् विघटनमा साथ दिए’ भनेर गलत समाचार र विचार आउन थालेका छन् ।

  • उक्त कदम असंवैधानिक हो र यसविरुद्ध आन्दोलन गरौं भनेर केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राख्ने सभापति देउवा नै हुन् 

कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै असंवैधानिक भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उक्त कदम असंवैधानिक हो र यसविरुद्ध आन्दोलन गरौं भनेर केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राख्ने सभापति देउवा नै हुन् । झन्डै ६ दशकदेखि राजनीति गर्दै आएका देउवालाई संसदभित्र अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदा हुँदै ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक कमद चालेको भन्नेमा कुनै अस्पष्टता छैन । यस विषयमा देउवाले सार्वजनिक फोरममा बोलेको भाषण र केन्द्रीय समितिमा राखेका धारणामा कसैलाई शंका लागे ‘फ्याक्ट चेक’ गरे हुन्छ ।

तर देउवाले संसद् विघटनको संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको र अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यक्ति र दलले प्रभाव पार्ने गरी धारणा बनाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेका छन् । उनले सार्वजनिक फोरममा भन्ने गरेका छन्, ‘हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ, अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफंै फैसला दिनुहुँदैन ।’

  • सभापति देउवाले यही लोकतान्त्रिक पद्धतिमा खलल नहोस् भन्ने मान्यता राख्दै संसद् विघटनको विषय अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतलाई स्वतन्त्र भएर निसाफ गर्न दिऔँ भनेका हुन् । देउवाले अदालतलाई स्वतन्त्र बनाऔँ भन्दा कहाँनिर ओलीलाई सहयोग गरेको भयो ?

संसद् विघटन गरेर ओलीले संविधान भत्काउने प्रयास गरेका छन् । अब हामीले पनि सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेर थप संविधानलाई प्रहार गर्नुहुन्न भन्ने देउवाको मान्यता हो । संविधान मान्ने हो भने सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा ‘यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ’ भनेर धारणा बनाउनु वा अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्नु पनि असंवैधानिक काम नै हो । देउवाले केन्द्रीय समितिमा पनि यही विचार राखेका हुन् । ‘संसद् विघटन असंवैधानिक काम हो तर अदालतमा विचाराधीन भएकाले अब अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा संविधानको व्याख्या गरेर फैसला गर्न हामीले प्रभाव पार्नुहुँदैन,’ देउवाले भनेका छन् ।

अदालतलाई स्वतन्त्र फैसला गर्न दिनुपर्छ भन्ने देउवाको धारणा मिडिया र केही कांग्रेसकै नेताले भने जस्तो कसरी ओलीसँग मिल्ने भयो ? संसद् विघटन नेपालमा नयाँ घटना होइन । न विश्वमै नयाँ घटना हो । नेपालमा यसअघि पनि चार चारपटक संसद् विघटन भएका छन् तर तीमध्ये तीनपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेका संसद् अदालतबाट अनुमोदन पनि भएका छन् । अहिलेको संविधानमा त्यतिबेलाका संसद् विघटनका केही कमीकमजोरीलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

तर यसमा राजनीतिक दलले अदालतलाई प्रभावित हुने गरी आफ्नो निर्णय गर्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो र एउटा मात्रै सच्चा लोकतन्त्रवादी दल हो । कुनै निर्वाचनमा हारजित हुनुले मात्रै राजनीतिक दल सानो वा ठूलो हुँदैन । दलको विचारले विगतमा राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाले दलको आकार मापन हुन्छ । त्यसलै संसदमा अंक गणितीय रूपमा सानो भए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै हो । कांग्रेससँग जनताले आवेशको निर्णय होइन, परिपक्व र दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गरोस् भनेर अपेक्षा गरेका हुन्छन् । अहिले कांग्रेसले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी धारणा बनाउने हो भने भोलि अर्को विषयमा पनि अर्को दलले अदालतले ‘यो गर्नुपर्छ’ भनेर दबाब दिन सक्छ ।

  • अहिले कांग्रेसले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी धारणा बनाउने हो भने भोलि अर्को विषयमा पनि अर्को दलले अदालतले ‘यो गर्नुपर्छ’ भनेर दबाब दिन सक्छ । 

तसर्थ अदालतलाई प्रभावमा पारेर हामीले संसद् पुनस्र्थापना गर्दा तत्कालका लागि ओलीको असंवैधानिक कदम त सच्चिएला तर अर्को असंवैधानिक कदम हामीले सुरु गरेका हुन्छौं, अदालतलाई प्रभावमा पारेर । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको शक्ति पृथकीकरण हो । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणाली जीवित हुन्छ । अहिले कार्यपालिकाले गल्ती गरेको छ भने त्यो गल्ती हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । तर यसरी परीक्षण गर्दा राजनीति दल वा व्यक्तिले न्यायपालिका (अदालत)लाई प्रभावित पार्नुहुँदैन ।

अहिले दलका नेताहरुको विचार हेर्दा अदालतलाई प्रभाव पार्ने मात्रै होइन, फैसला यो गर्नुपर्छ भनेर चुनौती नै दिएको देखिएको छ । यसरी चुनौती दिएर आफ्नो पक्षमा अदालतबाट फैसला गराउने हो भने विधिको शासन हुँदैन र ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति’ भने झैँ कानुन गरिब र शक्तिहीनलाई लाग्ने,  पुहँचवाला कानुनभन्दा माथि हुने अवस्था हुन्छ । जसले विगत सात दशकदेखि संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्छ । हो,  कांग्रेस सभापति देउवाले यही लोकतान्त्रिक पद्धतिमा खलल नहोस् भन्ने मान्यता राख्दै संसद् विघटनको विषय अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतलाई स्वतन्त्र भएर निसाफ गर्न दिऔँ भनेका हुन् । देउवाले अदालतलाई स्वतन्त्र बनाऔँ भन्दा कहाँ निर ओलीलाई सहयोग गरेको भयो ?

  • संसद् विघटन गरेर ओलीले संविधान भत्काउने प्रयास गरेका छन् । अब हामीले पनि सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेर थप संविधानलाई प्रहार गर्नुहुन्न भन्ने देउवाको मान्यता हो । 

सम्भवतः अहिलेका समकालीन राजनीतिज्ञमा सबैभन्दा लामो समय राजनीतिमा होमिएका एक्ला नेता हुन् देउवा । कसैको प्रभाव वा दबाबमा उनलाई अहिले अदालतलाई प्रभाव पारेर पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गराउनु छैन । उनलाई लोकतन्त्रको थिति बसाल्नु छ । आवेग वा कसैको उक्साहटमा उनीमाथि भएका मिडिया आक्रमणलाई उनले लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा हेरेका छन् ।

भोलि अदालतले संसद् विघटन सदर गरेर चुनावमा जाऊ भन्यो भने त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने धारणा हरेक लोकतन्त्रवादीको हो र देउवाको पनि छ । अदालतको आदेश आफ्नो पक्ष वा विपक्षमा आएमा त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने सर्वसत्तावादी चरित्र देउवाको छैन । उनले हरेक फोरममा भन्दै आएका छन्, ‘अदालतले चुनाव जाऊ भन्यो भने हामी चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ किनकि नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी हो ।’

तर संविधानमा कहीँकतै खोट वा कमजोरी छ भने त्यो सच्चाउने अधिकार पनि राजनीतिक दलहरुको हो । त्यस्तो कतै लाग्छ भने बृहत् छलफल गरेर बरु चुनावपछि ती कमजोरी सच्चाउन हरेक लोकतन्त्रवादी तयार हुनुपर्छ । संविधान धर्मशास्त्र होइन, परिवर्तन गर्न नसकिने  । यो त राजनीतिक दस्तावेज हो, अभ्यास गर्दै जाँदा देखिएका कमी कमजोरी सच्चाउँदै जान सकिन्छ ।

तसर्थ विधि विधान मान्नुपर्छ भन्दा त्यस्ता व्यक्तिमाथि नियोजित प्रहार हुन्छ भने त्यसबाट मिडिया, राजनीतिक दल र हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।
                                                                                                                                   (ढुंगाना नेविसंघका अध्यक्ष हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया