काठमाडौं । जग्गा प्रशासनको काम गर्ने अधिकार माग्दै तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

मेयर अर्जुन माबुहाङ र उपमेयर तिला पोखरेल सहित वडाध्यक्षहरुको टोलीले सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई भेटेर संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम नगरपालिकालाई जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन माग गरेका हुन् ।

जनशक्ति र प्राविधिक काणबाट नगरपालिका स्वयम् जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा दिन सक्षम रहेकाले संविधान प्रदत्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर जनताको घर दैलोमै सेवा पाउने अवसर प्रदान गर्न माग गरिएको मेयर माबुहाङले बताए ।

मन्त्रालयमै पुगेर जनप्रतिनिधिको टोलीले मन्त्री तुम्बाहाम्फेलाई माग पत्र बुझाएको छ । माग–पत्र बुझ्दै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले प्रक्रिया अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरिन् ।

नेपालको संविधानको अनूसूची–८ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारी सूचीको क्रम संख्या नं. ४ मा स्थानीय कर उठाउने तथा १३ मा घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ (ढ) ले पनि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण शीर्षक अन्तर्गत स्थानीय तहले स्थानीय जग्गा नाप नक्सा, कित्ताकाँट, हालसाविक, रजिष्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेजीको काम गर्न सक्छ ।

यस्तै, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्यहरु पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

‘हाम्रो नगरपालिका तेह्रथुममात्रै होइन, धनकुटा, संखुवासभा र ताप्लेजुङको समेत प्रवेशद्धार हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग नगरको बीचबाट बन्दैछ, नगरपालिकाको केन्द्र बसन्तपुर सरकारले घोषणा गरेका १० साना शहरमध्ये एक हो,’ मेयर माबुहाङले भने, ‘त्यसैले यहाँ घरजग्गा खरिद विक्रीको कार्य बढ्दो छ ।’

पर्यटकीय हिसावले समेत सम्भावित क्षेत्र भएकाले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि मालपोतको सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने मेयर माबुहाङ बताउँछन् ।
हाल यहाँबाट सेवा लिन सदरमुकाम म्याङलुङ्ग पुग्नुपर्छ । वसन्तपुर र म्याङलुङ्गको दुरी २६ किलोमिटर हो ।

‘सडक राम्रो छैन, सवारी साधनको पर्याप्तता छैन, विहान गयो भने कार्यालय समयमा पुगिन्छ, तर सेवा लिएर घर फर्किन पाइदैन,’ सेवाग्राहीको गुनासो सुनाउदै मेयर माबुहाङ भन्छन् । जग्गा प्रशासनको सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउन माग गर्दै नगरबासीले पटक–पटक नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति समेत छ, आवश्यक परे अरु व्यवस्थापन गर्न पनि सक्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि जग्गा प्रशासनको सेवा प्रवाह गर्नका लागि अमिन एक जना, सहायक चतुर्थ एक र पाँचौँ स्तर दुई समेत गरी चार जना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । एक स्थायी अमिन र थप एक करार सेवाका अमिन पनि राखेका छौँ ।’

नगरपालिकाबाटै मालपोतको सेवा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले कार्यालय, कार्यकक्ष, स्टोर, कम्प्युटर शाखा लगायतको व्यवस्थापन गर्न समेत कुनै समस्या नरहेको उपमेयर तिला पोखरेलले बताइन् ।

‘हामीलाई उपकरण चाहिदैन, अनुमति दिए पुग्छ, यसबारे हामीले जिल्लाका मालपोत र नापीलाई अनुरोध गरेका छौँ, नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गाको नक्सा, श्रेस्ता र सम्बद्ध कागजातहरु प्राप्तिका लागि समेत नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

सोमबारै जनप्रतिनिधिको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि भेटेका छन् । नगर क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास र पुर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्री ढकाललाई आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष तुलसीराम खनालले बताए ।

‘समग्र पर्यटन विकासका लागि आग्रह ग¥यौँ, केही खास योजनाहरुमाथि पनि छलफल भयो,’ प्रवक्ता देवेन्द्र खड्काले भने । जवाफमा मन्त्री ढकालले आफ्नो जन्मथलो भएको भन्दै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए ।

ढकाल मात्रै होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै तेह्रथुममै जन्मिएका हुन् । मन्त्री तुम्बाहाम्फे पनि तेह्रथुममै जन्मिएकी हुन् । एउटै क्याविनेटमा तेह्रथुममै जन्मिएका तीन–तीन जना व्यक्तिहरु हुँदा समेत जिल्लाको विकासमा टेवा नपुगेका प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिन्थे ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया