काठमाडौं । पेट्रालियम पदार्थको विक्री वितरणमा व्यवसायीको कमिसन सम्बन्धी चार वर्षअघि नै विज्ञ समूहले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीहरुकै संलग्नताको विज्ञ समूहले पम्पहरुको आयव्यय मूल्यांकन गरी कमिसन दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित कमिसन दर तोकेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन ।

व्यवसायीले कोभिड–१९ को महामारी र बढ्दो महँगीका कारण व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै १ माघभित्र कमिसन दर पुनरावलोकन नभए खुद्रा मुल्य वृद्धि गरेर विक्री वितरण गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अत्यन्त न्युन कमिसनमा लामो समयदेखि पेट्रोलियम व्यवसाय जस्तो संवेदनशील, जोखिमयुक्त र अत्यावश्यक बस्तुको कारोबारमा संलग्न छौँ, तर चार वर्षदेखि कमिसन बढाउन गरिएको माग निगमले सुनेको छैन ।’

निगमको विज्ञ समूहले नै व्यवसायीलाई व्यवसाय धान्न असहज रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सो अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको कमिसन दर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको निगम स्वयम् स्वीकार्छ । हालको लागत खर्च, व्यवसाय सञ्चालन खर्च, कानुनअनुसार व्यवस्था भएको मजदुरहरुको सेवा सुविधा बृद्धि, मुद्रा स्फ्रुति दर र पुर्वाधार स्तरोन्नति, व्याजदर तथा राजश्वका दरहरुमा भएको वृद्धि र हाल देशभरि सञ्चालनमा रहेको पेट्रोल पम्पहरुको संख्या, पेट्रोल पम्पको विक्री अनुपात आदिको तुलनात्मक अध्ययन गरी विज्ञ समूहले कमिसन दर बृद्धि गर्न प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको थियो ।

निगमका उच्च पदाधिकारीसहितको कार्यदलको प्रतिवेदनले मासिक ६१ देखि १२० किलिसम्म कारोबार गर्ने पम्पहरुलाई पेट्रोलमा ३.३९ र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै, १२१ देखि १८० किलिसम्म कारोबार गर्ने पम्पहरुले पेट्रोलमा ३.४ प्रतिशत र डिजलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म व्यवसायीले पेट्रोलमा ३ प्रतिशत र डिजलमा २.६५ प्रतिशतमात्रै पाइरहेका छन् । व्यवसायीले औषत्मा पेट्रोलमा ३.३९ र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘निगमसँग पटक पटक माग गरेका विषय वस्तुहरु केलाउँदा कमिसनतर्फ समग्रमा ५ प्रतिशत र प्रशासकीय खर्च वापत् ५० पैसा प्रतिलिटर पाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसको विकल्पमा पेट्रोलमा ३.३९ प्रतिशत र डिजलमा ३.१२ प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ,’ एशोसिएसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले भनेका छन् ।

‘कोभिड–१९ का कारण व्यवसाय थप धराशयी भएको छ, यस्तो बेला तुरुन्तै निगमले उपभोक्तालाई समेत थप भार नपर्ने गरी संचित कोषबाट व्यवस्थापन गरि कमिसन वृद्धि हुनुपर्छ,’ अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एसोसिएसनका अनुसार हाल देशभर एक हजार पाँच सय ६१ वटा पेट्रोल पम्प छन् । आयल निगम निरन्तर नाफामा हुँदा समेत व्यवसायीको व्यवसाय धान्नका लागि समेत श्रोतको अभाव हुनु दुःखद भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

 

माग जायज छ, पुनरावलोकन गर्छौ : पौडेल

कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडैल

नेपाल आयल निगमले पनि व्यवसायीको मर्काबारे आफुहरु जानकार भएको जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले व्यवसायीको पीर मर्काबारे निगमलाई जानकारी रहेको बताए ।

‘उहाँहरुको माग जायज छ, समयानुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने कुरामा केही ढिलाई भएको अवश्य हो, अब यसबारे पुनरावलोकन गर्छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । उनले व्यवसायीले पनि नाफाका लागि व्यवसायमा लगानी गरेको यथार्थ स्वीकार गर्दै अहिले व्यवसायीले लाभ लिने अवस्था नरहेको बताए ।

‘जग्गाको भाडा÷मूल्य बढेको छ, कर्मचारीको खर्च बढेको छ, निगमका अरु शर्तहरु पनि कडाईका साथ लागू भएका छन्, त्यसले व्यवसायीलाई गाह्रो बनाएको मैले बुझेको छु, त्यसैले समायानुसार कमिसन दर बढाउन निगम सकारात्मक छ,’ उनले भने ।

निगमले पुस मसान्तभित्रै कमिसन दर फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । विगतको अभ्यास र छिमेकी राष्ट्रहरु समेतको अभ्यासनलाई ध्यानमा राखेर कमिसन दर पुनरावलोकन गर्ने निगमले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया