काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि बेरोजगारको सूचीमा नाम समावेश गराउनेको संख्या ६ लाख ८० हजार नाघेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा २ लाखलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सोही आधारमा स्थानीय तहमार्फत् बेरोजगारको सूची दर्ता थालिएकामा हालसम्म ६ लाख ८० हजार ३ सय २९ पुगेको छ। यो संख्या अझै बढ्ने आँकलन गरिएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले हालसम्म १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनालाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिन स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरेको छ।

स्थानीय तहले कम्तिमा सय जनालाई १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिनेगरी गत जेठ १५ गते सर्शत अनुदान पाएका थिए। त्यतिखेर ५ सय ६९ स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८९ करोड निकासा भएकामा कात्तिक कात्तिक २१ गते ३ अर्ब निकासा भएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार अब थप ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा हुनेछ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्यभन्दा बेरोजगारीको संख्या बढी हुँदा समस्या देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले ३ महिना पनि खान नपुग्ने र जोखिम वर्गमा रहेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम दिइने बताए। ‘केही स्थानीय तहले बजेट थपेर पनि रोजगारी दिइरहेका छन्, यसले पनि केही सहज गर्छ,’ उनले भने।

एकाघर परिवारमा एकजना पनि रोजगार नरहेकाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्।

बेरोजगार सूचीमा रहेकालाई स्थानीय तहमार्फत श्रममुलक सार्वजनिक काममा खटाउनुर्नेछ। उनीहरूको दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ तय भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया