काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दलित समुदायमा स्वास्थ्यसँगै आर्थिक र खाद्य संकटको समस्या आइपरेको एक अध्यययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले कोरोनाको बारेमा राम्ररी सूचना समेत नपाएका विपन्न र सीमान्तकृत दलित समुदायमा ४९ प्रतिशत घरधुरीमा स्वास्थ्यसँगै खाद्य संकट रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययनमा संलग्न उत्तरदातामध्ये ४५ प्रतिशतले बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुमाएका छन् । ८२ प्रतिशतले आर्थिक संकट परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ज्यालादारी गर्न नपाएपछि ४९ प्रतिशतका घरमा खाद्यान्न संकट आइपरेको छ ।

समता फाउण्डेसनले कोभिड-१९ तथा बन्दाबन्दीका कारण दलित समुदायमा परेको प्रभावका बारेमा पाँच महिना लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय उत्तरदातालाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनका अनुसार १३ प्रतिशत दलित समुदाय अझैपनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका बारेमा बेखबर छन् । अध्ययनका अनुसार एक प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै छ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न स्टक रहेको भनेका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा सवैभन्दा बढी, त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेश, कणर्ाली प्रदेश, एक नं र प्रदेश नं दुई का उत्तरदाताले आर्थिक सङ्कट परेको बताएका छन् ।

बाग्मती प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा कम आर्थिक संकट परेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा समावेश १८ प्रतिशतले बन्दाबन्दीका बेला वितरण हुने राहतका कार्यक्रममा जातीय विभेद भएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश अनुसार हेर्ने हो भने कणर्ाली प्रदेशमा सवैभन्दा बढी ६५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । यसका साथै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ४० प्रतिशत, सुदुरपश्चिममा ३६ प्रतिशतले र बाग्मती प्रदेशमा ३० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरेका छन् ।

दलित समुदायले बन्दाबन्दीको समयमा कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य सम्बनधी समस्या भोग्नु परेको थियो तथा सरकारले गरेका पहलकदमीहरु कति दलितमैत्री बनेका छन् ? भन्ने विषयमा अध्ययनलाई केन्द्रीत गरिएको समता फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताए ।

उनकाअनुसार अध्ययनका क्रममा प्रदेश र संघीय सांसदहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयबासीहरुसँग कुराकानी गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया