काठमाडौं । ‘एउटा निर्णय नभएको, कसैले नलिएको कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ हुँदैन भन्ने टुंगो नभएको आयोजना (बुढीगण्डकी) मा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेतले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोसमेत सुनेको छु। हामी यस्ता गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो तर हामी त्यति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुन सक्दैनौं।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीको ६५औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबाट पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई जवाफ दिएका हुन्।

गृहजिल्ला गोरखा गएका बेला भट्टराईले असोज २२ गते भनेका थिए, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री), शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस सभापति) र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (नेकपा अध्यक्ष) ले ९ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने तुरुन्त गर्न सक्छु।’

बुढीगण्डकीलाई २०६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री र थप दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डामेपछि अहिले काठमाडौंमा ‘बुढीगण्डकी गर्माएको’ छ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खण्डन गरी कमिसन लिएको प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौति दिइरहेका छन्।

तर, भट्टराई भने यो विषयको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्ने बताइरहेका छन्।

विवाद किन? 

१ हजार २ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आकर्षक मानिन्छ। किनकि, मुलुकमा सबैभन्दा बढी विद्युत खपत हुने काठमाडौंबाट नजिक रहेको जलासययुक्त आयोजना हो यो।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई निर्माण अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस सरकारले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

र, २०७४ जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी (एमओयु) मा हस्ताक्षर भयो।
पूर्वसहमति अनुसार प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि शर्मा गृहमन्त्री बने।

प्रचण्ड सरकारले गरेको एमओयुलाई अनुमोदन गर्दै निर्माणका थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भयो।

तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ गते गेजुवा र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिदियो।

तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा सिजिजिसीलाई जिम्मा दिइएको निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएअनुसार पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याइएको बताइए पनि कारण अर्कै थियो।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आमनिर्वाचनमा गठबन्धन बनेपछि देउवा सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो।

यी घटनाक्रम हुँदा प्रतिपक्षी रहेका तत्कालीन एमाले मौन रह्यो।

आमनिर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

र, सरकारले फेरि ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग वार्ता गरी निर्माण जिम्मा दिन अख्तियारी दिने निर्णय गर्‌यो।

गेजुवालाई इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपिसिएफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भए पनि अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत साउनमा संसदीय समितिमा भनेका थिए, ‘गेजुवा ६ महिनादेखि सम्पर्कमा आएको छैन।’

ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २००८ मा बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ‘ग्लोबल टेन्डर’ गरेको थियो।

बुढीगण्डकीमा गेजुवासहित दुई कम्पनीको प्रस्ताव पेस भए पनि प्रक्रिया त्यतिकै अलपत्र परेको थियो।

र, पछि गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। तर, प्रगति भने शून्य छ। बरु, सरकारपिच्छे निर्माणको जिम्मा दिने र खोस्ने निर्णय हुने गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल गेजुवासँगको विषय अझै टुंगोमा पुगिनसकेको बताउँछन्।

भन्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग वार्ता गरी निर्माण जिम्मा दिन अख्तियारी दिने निर्णय भएको थियो। तर, प्रगति भएको छैन।’

आयोजनाको प्रगति कति?

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले गोरखा, धादिङ र नुवाकोटको करिब डेढ लाख रोपनी जग्गाभरि फैलिन्छ।

गोरखाको २ हजार ७ सय वर्गकिलोमिटर, धादिङको ९ सय वर्ग किलोमिटर र नुवाकोटको ३५ वर्ग किलोमिटर ओगट्छ। मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ।

डिपिआरअनुसार धादिङको साबिकको सलाङ गाविसमा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। जसले २.७६ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित गर्ने जलाशय बन्ने छ।

आयोजनामा ठूलो क्षेत्रफलमा जलाशय निर्माण गरिने हुँदा विद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यटन, माछापालनलगायत व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि आयोजनाको निर्माणलाई बहुउपयोगी पनि बनाउने लक्ष्य हो।

तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि बुढीगण्डकी आयोजना नेपाली लगानीमा बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले आयोजना सम्पन गर्न आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी पुँजीबाट जुटाउन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले पनि बुढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतबाटै तीन विकल्पमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

२०७२- ७३ बाट पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ, बुढीगण्डकीकै लागि ।

आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार २०७३÷७४ देखि डुबान प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको हो। ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘लगानी ढाँचा छलफलकै क्रममा छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया