काठमाडौँ । देशैभरि भइरहेको दलितहरुमाथि भएको हत्या, बलात्कार र विभेदका विरुद्ध काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र नागरिक समाजले माइतीघर मण्डलामा एक घण्टासम्म मौन प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरी हिरासतमा हत्या गरिएका शुम्भु सदा, विजय राम, रोशन विश्वकर्मा लगायत देशभर दलित समुदायमाथि भएका हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा जातीय विभेदको विरुद्धमा संघर्ष समिति र नागरिक समाजले धर्ना तथा शान्तिपूणर् विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विरोध प्रदर्शन पछि संघर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद मीन विश्वकर्माले राज्य आफैँ लागेर दलित समुदायमाथि अत्याचार गर्न थालेको बताएका छन् । संविधान र कानुनले विभेदको अन्त्य गरेपनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा दलितमाथि अत्याचार विभेदमा मात्रै सीमित नभएर हत्यासम्म पुग्न थालेको उनले बताए ।

‘पहिले बरु विभेदमात्रै थियो, अहिले त दलितलाई मारेपनि हुन्छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ, प्रहरी आफैँ लागेर दलितको हत्या भएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?,’ उनले भने ।

नेता विश्वकर्माले भने, ‘संविधानको पूणर् कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने विभेदको अन्त्य सम्भव थियो, तर सरकार संविधान कार्यान्वयन गरेर दलितलाई अधिकार दिन चाहदैन, विभेदको अन्त्य गर्न चाहदैन ।’ प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै दुई-तीन महिनाको अवधिमै तीन जना दलित युवाको मृत्यु भएको घटनाले सरकारमाथि प्रश्न उठेको, तर उठाउने मौका नपाएको उनले बताए ।

‘काठमाडौंमा संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले ६० दिनसम्म सडक आन्दोलन गर्‍यौँ, यी घटनाले अहिले पनि सुत्न सकेका छैनौँ, तर घरबाहिर निस्कने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले दलितले दिएको उजुरी लिन चाहदैन, प्रहरी आफैंले मान्छे मार्छ, अनि आफैँविरुद्धको उजुरी किन लिन्छ र ?’

सरकारले नागरिकहरुको आवाज उठ्ने थलो संसद बन्द गरेर मनमौजी गर्न थालेको उनको आरोप छ । ‘अहिले जनताले आफ्नो बोली बोल्ने ठाउँ छैन, नागरिकको मुख बन्द गर्न संसद पनि बन्द गरियो,’ उनले भने । कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता र दलित अगुवाहरु सहभागी थिए ।

१० जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा अन्तरजातीय प्रेमका कारण जाजरकोटका छ जना युवाहरुको ज्यान गएपछि कोरोना महामारीका बीच काठमाडौंसहित देशैभरि आन्दोलन चर्किएको थियो । तर, त्यसयता तराईमा आठ जना दलित हत्याका घटना हुँदासमेत काठमाडौंका दलित अधिकारकर्मी सडकमा निस्किन सकेका थिएनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया