काठमाडौँ । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दलितमाथि भएको कुनै पनि विभेद र अत्याचारलाई छुपाउनु नहुने बताएका छन् । प्रदेशभित्र भइरहेका दलित हत्याका घटनाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘पछिल्ला घटनाप्रति प्रदेश सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ, जहाँजहाँ दलितमाथि अन्याय भएको छ, त्यहाँ प्रदेश सरकार पुगेको छ, सबै घटनामा प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाएको छ ।’

शुक्रबार गैरसरकारी संस्था महासंघले गरेको दलित मानव अधिकारको अवस्था र न्यायिक उपचार सम्बन्धमा गरेको भर्चुअल संवादमा मन्त्री यादवले प्रदेशभित्र अझै पनि जातीय, लैंगिक तथा आर्थिक विभेद र असमानता कायम रहेको बताए । ‘जबसम्म यी समस्याहरू अन्त्य हुँदैनन्, तबसम्म हामीले लोककल्याणकारी राज्य बनाउन सक्दैनौँ, त्यसैले हामी अहिले दलितमैत्री, महिलामैत्री र गरिबीमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रदेश दुई सरकारले देशमै पहिलोपटक दलितको अधिकारका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन, ०७५ जारी गरेर लागू गरेको बताए । मन्त्री यादवले आफूलाई प्रगतिशील भन्ने संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएकाले लक्षित समुदायको हितमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा प्रदेश २ का सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले दलित मानव अधिकारको हिसाबले प्रदेश २ रेड जोनमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ दलितको बाँच्न पाउने अधिकारमै प्रश्न उठेको अवस्था छ, पछिल्ला घटनाहरूले यो देशकै रेड जोन क्षेत्र भएको पुष्टि गरेका छन् ।’

प्रदेश २ मा अहिले पनि सामन्ती सोचको ठूलो अवशेष बाँकी रहेको बताए । ‘हिजो कुटेको, हेपेको, विभेद गरेको दलितलाई अब आज किन गर्न नहुने भन्ने सोच फैलिएको छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गैरदलितमाथि घटना हुँदा त्यो मानव अधिकारको विषय बन्छ, तर दलितमाथि उस्तै घटना हुँदा त्यो दलितको मात्रै घटना हुने अवस्था किन आउँछ ? त्यस्ता घटनामा दलितले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? आखिर हामीले कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौँ ?’ कार्यक्रममा ११ चैतदेखि हालसम्म भएका दलित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया