– खेमराज निरौला, 

कोरोना भाइरसको आतङ्कबाट विश्वले मूक्ति पाउन सकिरहेको छैन । संक्रमित र मृत्युवरण गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । मानव जिवनसँग प्रतक्ष जोडिएका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका सामुदायिक क्याम्पसहरु अहिले कोभिड— १९ का कारण अतिनै संकटमा परेका छन् ।

अहिले सबैको ध्यान सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थातिर मात्र गएको देखिन्छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापनरत चाँही अप्रभावित जस्तै गरेर गुमनाम जस्तै भएको अवस्थामा तत्काल ति सामुदायिक क्याम्पसहरुमा पनि शैक्षिक गतिविधि संञ्चालन गराउने तर्फ सरोकारवाला एवं राज्यपक्षको पनि ध्यान पुग्नु जरुरी छ । नत्र भने नेपालको उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सामुदायिक क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने स्थिति आउन पनि सक्छ ।

राज्यको उच्च शिक्षामा झण्डै ३३ प्रतिशत बिद्यार्थीको भार बहन गरिरहेको सामुदायिक क्याम्पसहरु महामारीका कारण संकटमा पर्दा राज्य पक्षले जम्मा ६० वटा मात्र आङ्गिक क्याम्पस काखी च्यापेर अरुलाई मरेमर भन्नु कति जायज छ बहस गर्नु जरुरी छ ।

यस्तो अप्रिय अवस्था आउन नदिन खासगरी सामूदायिक क्याम्पसको नेतृत्व गर्ने सामुदायिक क्याम्पस संघ एवं सामुदायिक क्याम्पस प्राध्यापक संघले संयुक्त रुपमा सरकारलाई र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सशक्त दबाब दिन सक्नुपर्दछ । महामारीको अवस्थामा कम्तिमा संस्था कसरी बचाउने भन्ने सामुदयिक क्याम्पसहरुको अहिलेको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको स्वीकार्न सकिन्छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने पनि सामुदायिक क्याम्पसहरुको संख्या निकै ठूलो छ । प्रदेश १ मा ८२ वटा,प्रदेश २ मा ४० वटा, प्रदेश ३ मा १७१ ,गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा, प्रदेश ५ मा ८६ वटा,कर्णाली प्रदेशमा २५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४९ (श्रोत : नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ ) गरी देशभर ५३८ सामुदायिक क्याम्पसहरु नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघमा आबद्ध छन् ।संघमा आबद्ध नभएका अन्य धेरै क्याम्पसहरु पनि संञ्चालनमा रहेका छन् । यि सबै क्याम्पसहरुको एउटै साझा समस्या अहिले अस्तित्व बचाउने नै रहेको छ । पहिला बाँचौ अनि बचाँऔ भन्ने सिद्धान्त सर्वाेपरि भएको छ ।

मुलुकका विकट एवं दुरदराजमा स्थानिय शिक्षाप्रेमी अभिभावक एवं अगुवाहरुको पहलमा निकै दुःख कष्ट खेपेर स्थानिय स्तरमै सर्वसुलभ रुपमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले स्थापना गरिएका सामुदायिक क्याम्पसहरु आर्थिकरुपमा निकै दयनीय रहेको कुरामा विश्वविद्यालय ,सरकार ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबै जानकार नै छन् ।दैनिक संचालन खर्च समेत धान्न मुश्किल परिरहेको अवस्थामा झन् कोरोना महामारीले त सदाका लागी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

राज्यको उच्च शिक्षामा झण्डै ३३ प्रतिशत बिद्यार्थीको भार बहन गरिरहेको सामुदायिक क्याम्पसहरु महामारीका कारण संकटमा पर्दा राज्य पक्षले जम्मा ६० वटा मात्र आङ्गिक क्याम्पस काखी च्यापेर अरुलाई मरेमर भन्नु कति जायज छ बहस गर्नु जरुरी छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आङ्गिक क्याम्पसलाई ९८ प्रतिशत बजेट अनुदान दिने तर सामुदायिकलाई एक पैसा पनि नदिने? यो कस्तो विभेद हो ?

सामुदायिक क्याम्पसहरुको मुख्य आयश्रोत भनेकै विद्यार्थीबाट उठाइने माशिक शुल्क हो । तर कोभिड— १९ का कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि बन्द भएका सामुदायिक क्याम्पसहरुले अब कहिलेसम्म विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नसक्ने हुन् त्यहाँसम्म के गर्ने ? उपायहरुको खोजी गरि समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने दखिन्छ । सामान्य अवस्थामा नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सामुदायिक क्याम्पसहरु महामारीको यो समयमा भने थप अन्यौलग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् ।विगतमा नेपाल पब्लिक क्याम्पससंघले उठान गरेका विषयवस्तुहरु ÷मुद्धाहरु अहिले आएर सान्दर्भिक एवं अपरिहार्य भएका छन् । यहि बेला राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नु पर्दछ समस्या समाधानका लागि ।
नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदायक तीन प्रकारका शैक्षिक संस्था छन् —सरकारी ,सामुदायिक र निजी । सरकारले इतिश्री खर्च बेहोरेर सञ्चालनमा आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस सरकारी शिक्षण सस्था हुन् । यिनीहरुका पनि आ —आफ्नै राम्रा नराम्रा पक्ष होलान् ,सबल दुर्बल पक्ष होलान् ।तर आज तिनको तुलना गर्नेभन्दा पनि ति शिक्षण संस्था शहर केन्द्रित भएकाले स्थानिय गरीब ,शिक्षामा पहुँच कम भएका अभिभावक एवं विद्यार्थीलाई सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गरिरहेका सामुदायिक उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको बिग्रदो अवस्थाका बारेमा बहस चलाउन खोजिएको हो ।

त्यसमा पनि अझ सक्षम र राम्रो अर्थिक श्रोत भएका सामुदायिक क्याम्पसहरु पनि शहर केन्द्रित छन् । दुर्गम ,पिछडिएको क्षेत्र तथा ग्रामिण स्तरमा सञ्चालित क्याम्पसहरुको अवस्था दयनीय छ । सीमित क्षेत्रको आर्थिक सहायता ,विद्यार्थीबाट उठाइने न्युन शुल्क ,परम्परागत विषयहरुको पठनपाठन ,विश्वद्यिालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त सिमित आर्थिक सहयोग तथा दानवीर एवं दाताहरुबाट प्राप्त दान र सहयोगले चलेको यस्ता क्याम्पसहरु जेनतेन घस्रिरहेका छन् ।

लामो समयसम्म प्राध्यापक कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आवश्यक शैक्षिक ,भौतिक एवं क्याम्पसको वाह्य एवं आन्तरिक वातावरण सुाधार गर्न नसकेर , आर्थिक संकलनका लागि विभिन्न चाडपर्व र अवसरहरुको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाका क्याम्पसहरु अहिले झनै चर्काे समस्यामा परेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु नागरिकको नैसगर््िाक अधिकार पनि हो ।हाम्रो जस्तो भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यावस्थाको बहाली भएको मुलुकमा झन् उच्च शिक्षाको महत्व कति छ । युगानुकुल ,व्यावसायिक ,प्राविधिक एवं व्यावहारिक शिक्षाको खाँचो अहिले गाँउ ,शहर सबैतिर छ ।

 यस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने राम्रा शैक्षिक संस्थाहरु अहिले धमाधम चरम आर्थिक संकटमा पर्दै जानु मुलुकको लागि घाटा पनि हो । नागरिकका घरआगनमा दुःख कष्टका साथ स्थापना भएका उच्च शैक्षिक संस्थाहरु महामारीको चपेटामा परी धारासायी बन्नु दुःखद छ । सामुदायिक क्याम्पसहरु अहिले चरम विभेदमा परेका छन् । विश्वद्यिालयले नै सरकारी र सामुदायिक बिच विभेदको खाडल खनिरहेको तर्फ सम्पूर्ण सामुदायिक संस्थाहरु नउठ्ने हो भने बाँच्ने अवस्था आउदैन ।

सरकार , विश्वविद्यालय र अनुदान आयोगको सामुदायिक क्याम्पस प्रतिको हेराईमा परिवर्तन ल्याउने खालको आन्दोलनको आवश्यकता छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आङ्गिक क्याम्पसलाई ९८ प्रतिशत बजेट अनुदान दिने तर सामुदायिकलाई एक पैसा पनि नदिने? यो कस्तो विभेद हो ?

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउन खुकुलो बनाएको भए पनि नियमित पठनपाठन गराउन भने नपाइने भएको छ । असार १ गतेदेखि शैक्षिक संस्थाहरु खुल्न पाउनुका साथै आन्तरिक कार्य गर्नका लागि कुनै रोकावट छैन ।तर शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थी भेला गरि प्रतक्ष कक्षा भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन भनिएको छ । लामो समयसम्म पठनपाठन अवरुद्ध हुदा एकेडेमीक क्यालेण्डर समेत प्रभावित भएको छ ।

भर्चुअल कक्षा ,अनलाइन कक्षाको नाम लिएर विश्वविद्यालयले आङ्गिक कयाम्पसका करीब ११ हजार स्थायी ,अस्थायी प्राध्यापकलाई ११ हजार आइडीदिने निर्णयले सामुदायिक र आङ्गिक बिचको विभेद छर्लङ्ग हुन्छ ।त्यसैले पनि अब देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरुले सर्वप्रथम बाँच्ने आधार बनाउँदै विद्यार्थीको पठनपाठनलाई वैकल्पिक उपायबाट निरन्तरता दिदै सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ ।

कम्तिमा सामुदायिक प्रतिको राज्यको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्याे । संकटको यो घडिमा के प्रगतिशिल, के प्रजातन्त्रवादी सबै प्राध्यापक कर्मचारी एक भएर दबाब मुलक कार्यक्रम चलाउन सक्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त पठनपाठन लाई जीवन्त राख्न संभव भएसम्म वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्दै अघि नबढे यो शैक्षिक सत्र ल्याप्स हुन बेर छैन ।

एक शैक्षिक सत्र ल्याप्स हुनु भनेको सामुदायिकमा कार्यरत प्राध्यापक,विद्यार्थी कर्मचारीका लागी अपुरणीय क्षती हो । रहर र लहडमा विना पुर्बाधार हचुवाका भरमा खुलेका क्याम्पस को त कूरैछाडौं सबै मापदण्ड पूरा गरेका पुर्बाधार सम्पन्न पुराना नामचलेका सामुदायिक क्याम्पस पनि कोरोनाको मारमा नराम्रोसंग परेका छन् ।

– लेखक म्याङलुङ क्याम्पस तेह्रथुममा शिक्षण गर्नुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया