काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतलनिवास पुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उक्त आवमा ५१ खर्ब ७१ अर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको तथा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

‘सोमध्ये ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, उक्त वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सो समेत उक्त वर्ष मात्रै ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

योसँगै संघ, जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र संगठित संस्थामा उक्त वर्षको कुल बेरूजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रूपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फर्छ्योट गरिएको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ भने अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकोमा विगतको बेरुजु फर्छ्यौट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समयोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको महालेखापरीक्षाको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी विकासनिर्माणका कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउन महालेखापरीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षणको ठूलो महत्व राख्ने बताइन् ।

आर्थिक अनुशासन कायम गरी समग्र आर्थिक विकासका कार्य सम्पादन गरेमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो गहन संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया