काठमाडौं, ९ मंसिर । एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइरहेकाले नेपालको चुनाव इतिहासमा विक्रम संवत २०७४ चुनावै चुनावको वर्ष बनेको छ ।
अहिलेसम्मको इतिहासमा एकै वर्ष यति धेरै चुनाव भएको छैन । एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय चुनाव गरेर वर्षैपिच्छे चुनाव भए पनि एकै वर्ष तीन तहको चुनाव भएको यो पहिलो हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक तीन तहको चुनाव हुन लागेको हो ।
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो वर्ष वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । तीन चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छानिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको माहोल बन्न पुग्यो ।
दुबै सभाका चुनाव दुई चरणमा हुँदैछ । पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि चुनाव हुँदैछ । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका १२८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि चुनावको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
चुनावको इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विक्रम संवत २००७ पछि २०१० भदौमा पहिलोपटक नगरपालिका चुनाव भएको काठमाडौं नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर यो निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा नभई स्वतन्त्रताका पक्षधर पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको संविधानका आधारमा भएकोे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
बालिग मताधिकारका आधारमा भने विसं २००७ को परिवर्तनपछि नै आवधिक चुनाव सुरु भयो । २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो । तर संविधानसभा चुनाव हुन सकेन । सभा चुनाव त के राजाले कुनै पनि चुनाव गर्न नचाहेपछि नेपाली कांग्रेसले २०१३ मा भद्र अवज्ञा आन्दोलन ग¥यो । आन्दोलनको प्रभावले राजा संविधानसभाको नभई संसदीय चुनाव गर्न तयार हुनुभयो । फलस्वरुप २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव भएको थियो । चुनावमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । एक सय ९चुनाव क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको चुनाव इतिहास सुनाउनुहुन्छ अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ।
‘२०१५ अघि भएको नगर निर्वाचनमा बालिग सबैले मत हाल्न पाएनन्, छानिएका मानिसले मत हालेर त्यसबेला नगर चुनाव भएको थियो, मत हाल्न छानिएका ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ राजा र उहाँका नजिकका मानिसले छानेका मतदाता थिए’, उहाँले भन्नुभयो ।
बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव लगत्तै बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकारले १८ महिना पनि बिताउन नपाउँदै २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २२ वर्ष नेपालमा कुनै पनि चुनाव भएको इतिहास नपाइने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
२०३३ पुस १६ गते प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई भारत निर्वासनबाट फर्कनुभयो । यो घटनाले वि.सं. २०३७ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामध्येमा कुन रोज्ने भनी जनमत संग्रह चुनावको घोषणा गर्न पञ्चायती सरकार बाध्य भयो ।
राष्ट्रिय जनमत संग्रह चुनावमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि २०३८ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनाव भयो । पञ्चायत सदस्य चुनाव दोस्रो पटक २०४३ मा भयो ।
२०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनाव भयो । चुनावमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्नुभयो । कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय चुनावमा कांग्रेसले बहुमत पायो । नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा देखा प¥यो । कांग्रेसको बहुमतको सरकारले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्यो ।
२०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन । एमाले संसदमा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी देशकै पहिलो साम्यवादी प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । यो चुनावमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले संसदमा सांसद किनबेच र पजेरो संस्कृतिको विकास भयो ।
२०५६ सालमा पुनः प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो । यो चुनावमा सन्त नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर फेरि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । चुनावपछि कांग्रेसबाट भट्टराई, तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवा गरी तीन जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा चुनावको सिफारिस गर्नुभयो । माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण चुनाव हुनसक्ने अवस्था छैन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाकै दल कांग्रेसलगायतले संसद विघटनको विरोध गर्दै संसद पुनःस्थापनाको माग गरे । फलस्वरुप कांग्रेस विभाजन भयो ।
२०५९ असोज १८ गते संसद विघटन गर्ने सरकार चुनाव गराउन असक्षम भएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्थ भयो । यसपछि राजाले क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । दुबै सरकारले चुनाव गराउन सकेनन् ।
फेरि असक्षम भनेर आफैले हटाएका शेरबहादुर देउवालाई राजाले चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । देउवालगायतका नेतालाई २०६१ माघ १९ गते नजरबन्दमा राखी ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन शुरु गरे । यो घटनाले तीन ध्रुवमा रहेको नेपाली राजनीति राजावादी र लोकतन्त्रवादीको दुई कित्तामा बाँडियो ।
राजाको शासनविरुद्ध संसदवादी दल र माओवादी विद्रोही १२ बुँदे समझदारीमा पुगे । समझदारी अनुरुप निरंकुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दासहित २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरेपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भयो । दलहरुको मार्गचित्र बमोजिम संविधानसभा चुनावको बाटो खुल्यो ।
पुनःस्थापित संसदले राजाका अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो । २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो । चुनावमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पशुपतिका पुजारी, राष्ट्रपति र सेनापति प्रकरणका कारण उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनुभयो ।
उहाँपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेपाल सरकारले पनि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेकाले एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने तर संविधान बन्न सकेन । खनालपछि तत्कालीन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपनि उहाँको पालामा समेत संविधान बनेन । उहाँले पहिलो संविधानसभा विघटन गर्नुभयो ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद गठन गरियो । यो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनाव गर्यो। कांग्रेस सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस र एमालेलगायतका दल सहभागी भएको सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभयो ।
संविधान निर्माणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीकाबीच सहमति जुट्न नसकेका बेला २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । यो सहमतिपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव मंसिर १० र २१ गते गर्न मनोनयन पत्र दर्ता गरेका दलहरु यतिखेर जनताको मत जित्ने भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलो पटक २०१५ फागुन ७ गते चुनाव भएको सम्झनामा आयोगले विक्रम संवत २०७३ देखि प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
