– तुलसी संग्रौला

०१३ सालमा वनलाइ राष्ट्रियकरण गरे पछि वनको श्रृखलावद्ध रुपमा विनास हुँदै गयो । कहिले पुनर्वास कम्पनीको नाममा तराइका वनहरुको विनास त कहिले पुरस्कार तथा उपहारको रुपमा वन क्षेत्र पँजनी गर्नु¸ राजनैतिक तरलता¸ राजनैतिक परिवर्तनसंगै प्रतिकुल समयको उपयोग गर्दै समय समयमा भएका वन अतिक्रमण र सरकारी वलबुताबाट मात्र वन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन हुन नसक्नुको परिणाम स्वरुप वन क्षेत्रहरु दिनानुदिन मासिंदै गए ।

मध्ये तराइका बारा¸पर्सा¸रौतहट लगायत जिल्लाहरुका वनका सखुवाका रुखहरु इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा रेलको लिख वनाउनका लागि लाखौ रुखहरु कटान गर्यो । जनकपुर जय नगर रेलवे नेपालका मेधेसी नागरिकले यातायातमा दुखः पाए भनेर वनाइएकै हैन तराइका सखुवा ढुवानी गरी लैजानका निम्ति वनेको थियो । घना वनहरु नाङ्गा भए¸स्थानीय नागरिकहरुका दिनानुदिनका आवश्यक्ताहरु पुरा गर्न नै धौ धौ पर्न लाग्यो ।

२०२० सालमा नेपालको कुल वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत थियो र २०३५ साल सम्म आइपुग्दा ४० प्रतिशमा खुम्चन पुग्यो । जता ततै भु क्षयिकरण¸बाढी¸पहिरो¸नदि कटान हुन सुरु भइ बर्षेनी धनजनको क्षति हुन लाग्यो । त्यस पछि वल्ल अव कसरी वनलाइ जोगाउन सकिन्छ भन्ने बहसहरु चल्न लागे र विकल्पहरुको खोजी हुन सुरु भयो । स्थानीय समुदायलाइ वन पैदावारको आवश्यक्ता परिपुर्ती गर्न पनि कठिन हुन लाग्यो ।

राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वातावरण संरक्षणका बिषयलाइ लियर बहसहरु हुन सुरु भयो । वन विनास रोक्नका लागि तत्कालिन सरकारलाइ दवाव आउन लाग्यो र दवावका कारण तत्कालिन सरकारले स्थानीय पञ्चायतहरुले समुदाय मार्फत वन ब्यवस्थापन गर्ने निति ल्यायो ।  २०२७ साल देखि नै वन ब्यवस्थापन पद्धतिका बिषयमा बहसहरु सुरु भए ।

पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनका नामबाट समुदायको संरक्षणमा वनको संरक्षण तथा ब्यवस्थापनमा केही सुधाहरु आउन लागे । अन्ततः वन संरक्षण र ब्यवस्थापनमा सरकारले सहजिकरणको भुमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय समुदायले संरक्षण संवर्धन गर्ने निष्कर्सका साथ २०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तत्कालिन ठोकर्पा गाउँपञ्चायतमा सरकारी वन समुदायलाइ संरक्षण¸संवर्धन र सदुपयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरी नविनतम कार्यको सुरुवात भयो । पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाइ सामुदायिक वनमा परिणत गरियो ।

वन ब्यवस्थापनमा आएको संकट मोचनका लागि सामुदायिक वन गठन तथा हस्तान्तरण सुरु भयो । यो अभ्यासको सफलतालाइ आधार मानेर २०३५ सालमा नेपाल सरकारले सामुदायिक वन कार्यक्रम ल्याइ वनको सामुदायिक ब्यवस्थापनको सुरुवात भएको हो । अभ्यासको रुपमा समुदायलाइ संरक्षण¸सम्वर्धन र उपयोग गर्नेगरी वन क्षेत्र वन उपभोक्ता समुह गठन गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यको सुरुवात भयो र वन संरक्षण प्रभावकारी हुन पुग्यो । २०४९ मा वन ऐन आयो र २०५१ मा नियमावली आइसके पछी सामुदायिक वनको अभियान नै सुरु भयो ।

बर्षेनी हजारौंको संख्यामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन तथा हस्तान्तरण हुन थाले । उपभोक्ताहरुले वनको संरक्षण¸सम्वर्दधन र सदुपयोग गर्ने अधिकार र जिमेवारी पाए । उपभोक्ताहरुले नाङ्गा र उजाड भइ सकेका वनको संरक्षण गर्नका साथै वृक्षारोपण र वन ब्यवस्थापनका कामहरुमात्र गरेनन जैविक विविधता संरक्षण¸जडिबुटी खेति¸वातावरण सन्तुलन देखि लियर समुहमा महिला¸दलित¸वपन्नको नेतृत्वमा पहँच अभिवृद्धी¸पर्या पर्यटन विकास¸जीविकोपार्जनका अवसरहरुको श्रृजना¸उद्यम विकास¸हरित रोजगारी र विकास निर्माणका कामहरु पनि गर्न लागे । क्रमश वनको हैसियमा सुधार हुँदै गयो ।

तर पनि वेला वेला सरकारी नीति निर्देशन र कानुनी जटिलताका कारण वन उपभोक्ताहरुका वन अधिकार संकुचन हुन लागे । विभिन्न ठाँउमा सरकारी पक्ष र उपभोक्ता विच अधिकारका सवालमा द्वान्दहरु श्रृजना हुन लागे । त्यती वेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले नेतृत्व¸सहयोग र एकताको आवश्यक्ताको महसुस गर्न लागे । उपभोक्ताहरुको अधिकारको रक्षा गर्नका निम्ति नेतृत्व र पैरवीको आवश्यक्ता महसुस भइ उपभोक्ताहरुको माग र विज्ञहरु समेतको सल्लाह तथा परामर्शमा वन उपभोक्ता समुहको छाता संगठनको निर्माण गर्ने  निश्चित भइ आम सहमतीको आधारमा वनको दिगो ब्यवस्थापन र उपयोगको माध्यामबाट जीविकोपार्जन र गरीबी न्युनिकरणका अवसरहरुलाइ सुदृढ गर्दै समुदायका सबै वर्गलाइ नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रकृयामा संलग्न गराउन वन उपभोक्ता समुहहरुमा सुशासन¸सशक्तिकरण¸आत्मावल र आमसहमती अभिवृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्यका साथ २०५२ साल जेष्ठ १८ गतेका दिन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको स्थापना भएको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थापनाको २५ बर्ष पुरा भइ सकेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको २५ बर्ष पुगेको अवसरमा विविध कार्यक्रम “वनको दिगो ब्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकारःउद्यमशिलता र सशक्त संगठन संमृद्धिको आधार” भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम सहित रजत जयन्ती मनाउने कार्यक्रम तय भएकोमा COVID-19 कोरोना भाइरसको महामारीको जटिल र भयावह परिस्थितिमा भेला¸ छलफल¸स्मारिका बिमोचन जस्ता कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्न असम्भव बन्यो ।

हामीले अपेक्षा गरेका थियौ महासंघको रजत महत्सोवका अवसरमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यवस्थापन¸वन तथा जैविक विविधता¸वातावरण सन्तुलन¸ प्राकृतिक श्रोत माथीको पहुँच र अधिकार लगायत सबै बिषयका विज्ञहरुको सल्लाह र सुझावका साथ महसंघको आगमी गन्तब्य तय गर्ने  तर त्यस्तो संभव हुन सकेन । प्रतिकुल अवस्थाको बावजुद पनि सिमित कार्यक्रमका साथ महासंघका सबै संरचनाहरु आफ्नो रजत जयन्ती मनाउन वाध्य भएका छन ।

सामुदायिक वन प्रतिको उपभोक्ताहरुको आकर्षण¸प्रभावकारी कार्यान्वयन¸स्थानीय स्तरमै अवसरहरुको संभावना¸प्राकृतिक श्रोत माथीको स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार र पहुँच¸ सामाजिक समावेशिकरणको अभ्यास र कार्यान्वयन¸ नेतृत्व विकास¸वन पैदावारको सहज आपुर्ति लगायतका सफल अभ्यासहरुले सामुदायिक वनको सफलता ह्वात्तै बढाएको छ ।

फलस्वरुप अहिले सम्ममा मुलुकमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वनहरु गठन तथा हस्तान्तरण भइ सकेका छन । २२ लाख ३७ हजार बढी घरधुरीले २९ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण¸सम्वर्धन र उपयोग गर्दै आएका छन । नेपालमा सबै भन्दा पहिला सामाजिक समावेशिकरण र संरचनागत अधिकारको विकेन्द्रिकरणको अभ्यास गर्दै आएको नेपालको सबै भन्दा ठुलो नागरिक संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश महासंघ¸७७ जिल्लामा जिल्ला महासंघ र ५३० स्थानीय ( पालिका) महासंघहरु क्रियाशिल रहेका छन । महासंघले आफुभित्रको संस्थागत विकास मात्र गरेन लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनका लागि महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको थियो । नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिताको अभ्यास गर्दै समुदायका सबै वर्ग¸क्षेत्र¸जातजाती र फरक क्षमता भएका मानिसहरुको नेतृत्वमा सुनिश्चितता गरेको छ ।

नेपालमा सामुदायिक वनको सफल अभ्यास संसार भरीका मुलुकको लागि सिकाइ¸अध्यायन र अनुसन्धानको बिषय वन्न पुगेको छ । जसको फलस्वरुप नेपालले सामुदायिक वनको देश को रुपमा पहिचान कायम गरिसकेको छ । उपभोक्ताहरुको निरन्तरको मेहनत र परिश्रमले कुल ३९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसा ४४।७४ प्रतिशत पुगेको छ । संसारभर यान्त्रीकरण¸ औधोगिकरण¸तिव्र भौतिक पूर्वाधार विकासका कारण विग्रदै गएको वातावरण सन्तुलनमा सामुदायिक वनहरुले सम्मानजन योगदान पुर्याउँदै आएका छन । यसका साथै वन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशत योगदान पुर्याएका छन ।

सामुदायिक वन तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले पञ्चायती तानाशाही सरकार देखि हालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीक सरकार सम्म आइपुग्दा सम्ममा थुप्रै आरोह अवरोहहरु पार गर्दै आएको छ । कहिले उपभोक्ताहरुले काँचा रुखहरु काट्न नपाउने¸कहिले सामुदायिक वनको कोषबाट ४० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको कोषमा लैजाने¸ कहिले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनका नाममा अवैज्ञानिक ढङ्गले वन विनास र श्रोतको अपारदर्षीता त कहिले  तराइ साझेदारी वनका नाममा हुने गरेको सरकारी लालच¸ चुरे कार्यक्रमका नाममा घुमाउरो बाटोबाट वातावरण ऐन २०५३ अन्तरगत चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सदियौं देखि बसोवास गरी आएका चुरे क्षेत्रका नागरीकहरुको अधिकार निलम्वित गर्नु¸सामुदायिक वनमा EIA र IEE जस्ता झमेला¸ वन पैदावारमा सरकारै पिच्छेका करहरु लगायतका दर्जनौं सवालहरुका विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सिङ्गै नेपाल भरीका समुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै उपभोक्ताहरुको नेतृत्व गर्दै उपभोक्ताहरुको हक र अधिकारको पक्षमा लड्दै आएको छ ।

वन अधिकारको लामो यात्रामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको संख्या बढोत्तरी हुँदै जाँदा केही सामुदायिक वनमा आन्तरिक सुशासनको बिषयमा उठेको छ । यसलाइ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले  आन्तरिक सुशासन र सुद्धिकरणलाइ अभियानको रुपमा लैजाने छ । यसका साथै महासंघका सबै संरचनाका पदाधिकारीहरुलाइ विद्युतिय प्रविधिमा जोड्न जरुरी छ । अरु थुप्रै पुरा गर्न बाँकी रहेका कार्यभारलाइ महासंघले आगमी दिनहरुमा पुरा गर्दै लैजाने छ ।

अन्तमा वन डडेलो नियन्त्रणको क्रममा आगोको मुस्लोसंग संघर्ष गर्दा गर्दै जीवन उत्सर्जन गर्नु भएका¸वन र वन पैदावारको संरक्षणमा खटिइरहँदा तस्करहरुसंगको भिडन्तमा मृत्युवरण गर्नुभएका र वन अधिकारका विभिन्न अभियान र आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर लड्दा लड्दै आफ्नो अमूल्य जीवन आहुती गर्नुहुने सबै महान मानवहरु प्रती भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

(वनको संरक्षण सम्वर्धन र अधिकारको आन्दोलनमा प्राणआहुती गर्ने महामनवहरु प्रती समर्पित)

– लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको १ नं प्रदेश महासंघ अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया